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अमेरिका-कनाडा में 2-18 साल के बच्चों को लगेगी भारत की कोवैक्सीन? आपात इस्तेमाल के लिए मांगी इजाजत

WHO से मंजूरी मिलने के बाद भारत में निर्मित कोवॉक्सिन की स्वीकार्यता अब पूरी दुनिया में बढ़ गई है। इसे अब अमेरिका और कनाडा में 2 साल से 18 साल के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। कोवॉक्सिन की सहयोगी संस्था आक्यूजेन ने शुक्रवार को बताया कि अमेरिका और कनाडा में भारत बायोटेक के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए उन्होंने यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन(एफडीए) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है, जिससे इसे बच्चों को लगाया जा सके।

ट्रायल के बाद किया आवेदन

भारत बायोटेक ने बताया कि एफडीआई को आवेदन भेजने से पहले भारत बायोटेक ने अपना दूसरा चरण का ट्रायल पूरा किया। यह ट्रायल दो से 18 साल के 526 बच्चों के ऊपर किया गया और इसी ट्रायल के नतीजों को एफडीआई के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो से 18 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर टीके का परीक्षण किया गया और वैक्सीन की प्रभाविकता की जांच की गई। यह ट्रायल मई से जुलाई 2021 के बीच पूरा किया गया है। यह जांच तीन आयु वर्ग के समूहों के बीच की गई। इसमें बच्चों को 2-6 वर्ष, 6-12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में बांट दिया गया और 28 दिन के अंतराल में इन बच्चों को वैक्सीन की दोनों खुराकें दी गईं।

नहीं हुई कोई समस्या

526 बच्चों के ऊपर किए गए ट्रायल में सामने आया कि वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के बाद बच्चों में कोई गंभीर समस्या नहीं देखी गई। न ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी। अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आई थी तो, वह अपने आप 24 घंटे के अंदर खत्म हो गई। अधिकारियों का कहना है कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत भी कोवॉक्सिन की दोनों डोज ले चुके लोगों में कोई गंभीर समस्या की रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

कोवैक्सीन के कुछ अहम पड़ाव

  • 19 अप्रैल 2021 : कोवैक्सीन को डब्ल्यूएचओ की आपात उपयोग सूची में शामिल करने के लिए भारत बायोटेक ने ईओआई (रुचि अभिव्यक्ति) पेश की
  • 26 अक्तूबर 2021 : डब्ल्यूएचओ के तकनीकी सलाहकार समूह ने टीके के क्लीनिकल परीक्षण से जुड़े डाटा की समीक्षा की, अतिरिक्त जानकारी मांगी
  • 03 नवंबर 2021 : तकनीकी सलाहकार समूह ने दस्तावेजों के विश्लेषण के बाद कोवैक्सीन को आपात उपयोग के लिए सूचीबद्ध किए जाने की सिफारिश की
  • इन देशों ने स्वीकारा-ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, किर्गिस्तान, फिलिस्तीन, मॉरीशस, मंगोलिया, ओमान

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