पांच राज्यों में 2022 में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर आज कोई फैसला नहीं हो सका। चुनाव आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जनवरी, 2022 में एक और बैठक करेगा। सोमवार को चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। जिसमें पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में कोरोना व ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों पर चर्चा की गई।
Delhi | Union Health Secy Rajesh Bhushan arrives at the office of Election Commission of India (ECI) for a meeting convened by ECI with senior officials of the Ministry of Health &Family Welfare to discuss the prevailing Covid situation for upcoming Assembly elections in 5 states pic.twitter.com/cQZMGX9qyM
— ANI (@ANI) December 27, 2021
चुनावों पर रोक लगाने की मांग
जानकारी के मुताबिक आयोग ने केंद्र सरकार से ओमिक्रॉन को लेकर रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद जनवरी के पहले हफ्ते में एक बार फिर से आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच बैठक होगी। दरअसल, कोरोना का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से पैर पसार रहा है, देश में अब तक ओमिक्रॉन के 578 मरीज सामने आ चुके हैं। संक्रमण को बढ़ता देख 5 राज्यों के चुनावों पर रोक लगाने की मांग भी उठने लगी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी
विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ ही दिनों में ओमिक्रॉन के रूप में कोरोना की तीसरी लहर भी बड़े पैमाने पर आ सकती है। इस बीच 2022 में पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अधिसूचना भी जारी हो सकती है। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के हालात देखकर विधानसभा चुनावों को फिलहाल टालने की अपील की थी।
ये भी पढ़ें- देश में पिछले 24 घंटों में Covid-19 के 6,531 नए केस दर्ज, 315 लोगों ने तोड़ा दम; ओमिक्रॉन से अब तक 578 लोग संक्रमित
प.बंगाल चुनाव का सबक
वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के अनुभवों को देखते हुए चुनाव आयोग कुछ सख्त कदम उठा सकता है। चुनाव आयोग के अधिकारी पहले ही कह चुके हैं कि वे पांचो राज्यों का दौरा कर वहां की जमीनी हकीकत को जांच कर ही कोई फैसला लेंगे।
कब होने हैं चुनाव
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में फरवरी और मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल मार्च में समाप्त हो रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई में समाप्त होगा। अगले साल सभी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रचार, मतदान के दिनों और मतगणना की तारीखों के लिए अपने कोविड-19 प्रोटोकॉल में सुधार को लेकर भी सुझाव मांग सकता है।