भोपाल। एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में सियासत जारी है। वाद-विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संकल्प पेश किया कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद सीएम शिवराज ने मीडिया से बात की।
https://twitter.com/ChouhanShivraj/status/1473934038016700423
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हर वर्ग कल्याण हमारा लक्ष्य है: सीएम
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति संकल्पित है; चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, एससी-एसटी वर्ग हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण हमारा लक्ष्य है। हमारा ध्येय सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ और इसलिए सामान्य वर्ग के भी गरीबों को 10% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है और ओबीसी को भी 27% आरक्षण मिले, वह भी हमने किया है।
चुनाव में कांग्रेस ने महापाप किया: सीएम
चुनाव में कांग्रेस ने महापाप किया। रोटेशन के नाम पर आरक्षण का विरोध करने पहले हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इन्कार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाईकोर्ट भेजा, फिर भी जब चुनाव स्थगित नहीं हुए तो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। कांग्रेस का प्रयास था कि येन केन प्रकारेण चुनाव न हो और ओबीसी को आरक्षण का लाभ न मिले। सीएम ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमने उस दिन भी कहा था कि सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो और एससी एसटी हो, सबका कल्याण हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसलिए हम सामान्य वर्ग को भी न्याय देंगे, एस-एसटी को भी न्याय देंगे।
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हम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा में है: सीएम
हम चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव हो। हमने पुनर्विचार याचिका परसों की थी। आज अगली सुनवाई के लिए कोर्ट में हमने आग्रह किया है। अगली सुनवाई हो और तत्काल सुनवाई हो, फैसला आए हम उस फैसले की प्रतीक्षा में है। इसके बाद भी मैं सदन से कहना चाहता हूं कि बिना इतने बड़े वर्ग के आरक्षण के चुनाव में जाना ना तो तर्कसंगत है, ना प्रदेश के हित में है। इसलिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी संभव है, सब किया जाएगा कि पंचायत चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ ही हो।
संपूर्ण प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है: सीएम
यह सदन आज ऐतिहासिक फैसला करें, आज सर्वसम्मति से यह संकल्प ले कि बिना ओबीसी के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। यह सदन संकल्प लेता है कि बिना अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाएं। एक ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई है, जिसके कारण संपूर्ण प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। सरकार की प्रतिबद्धता मैंने पहले जाहिर की है और यह परिस्थिति पैदा हुई हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से जिन्होंने चुनाव का हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया।
हर वर्ग को न्याय मिले यह हमारी प्रतिबद्धता है: सीएम
जैसा कि मैंने पहले कहा कि समाज के हर वर्ग को न्याय मिले यह हमारी प्रतिबद्धता है, ओबीसी को भी न्याय मिले यह सरकार की प्रतिबद्धता है। हम कानून वैधानिक जो पक्ष है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। मैं आग्रह करता हूं सदन के सभी माननीय सदस्यों से कि इस संकल्प को हम सर्वसम्मति से पारित करके एक नया इतिहास रचें और हम मिलकर सब प्रयास करेंगे कि ओबीसी को आरक्षण मिले और उसके साथ ही पंचायत के चुनाव कराए जाएं।
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