भोपाल। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण बहाल होने पर शनिवार को पिछड़ा वर्ग समाज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का अभिनंदन किया। सीएम ने कहा, कांग्रेस का इतिहास ओबीसी आरक्षण के विरोध का इतिहास रहा है। हमने ओबीसी को न्याय की एक राह दिखाई है।
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ओबीसी के आरक्षण के लिए विदेश जाना कैंसिल किया
सीएम शिवराज ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए विदेश जाना था, लेकिन जब ओबीसी के आरक्षण की बात आई, तो हमने अपनी यात्रा कैंसिल कर कोर्ट में ओबीसी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और अंतत: न्याय मिला। मध्य प्रदेश ने ओबीसी को न्याय की एक राह दिखाई है। ओबीसी वर्ग को आरक्षण के फैसले से मेरा मन आनंदित है, ह्रदय पुलकित है। इस वर्ग के साथ न्याय, बेहद आनंद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है-सब समाज को साथ लिए, आगे है बढ़ते जाना। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ। ओबीसी ने सदैव देश को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का नहीं।
दिन-रात मेहनत कर ओबीसी को उसका हक दिलाया : सीएम
सीएम ने कहा कि कोर्ट से न्याय के लिए हमने जो संभव था, वह किया। हमने ओबीसी आयोग का गठन किया और आयोग ने कोर्ट में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि 48% आबादी है, 35% रिजर्वेशन देना चाहिए। कोर्ट ने निकायवार जानकारी की मांग की, तो दिनोरात हमारी टीम ने काम कर रिपोर्ट सौंपी। कांग्रेस ने हर कदम पर कहा कि ओबीसी आरक्षण हो ही नहीं सकता, लेकिन हमने कभी भी प्रयासों में कमी नहीं आने दी। 1-1 वार्ड के आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया। दिन-रात मेहनत कर ओबीसी को उसका हक दिलाया।
कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोधी रहा : सीएम
सीएम ने कहा कि हमने पूरी ताकत के साथ 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को लड़ा। शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी को आरक्षण का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कांग्रेस ने नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ओबीसी विरोध का इतिहास रहा है। देश की आजादी के बाद से दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट पर भी कभी कार्यवाही नहीं की। सीएम ने आगे कहा कि मैंने विधानसभा में कहा था कि कोई साथ देगा, तो उसके साथ, कोई साथ नहीं देगा, तो उसके बिना और कोई विरोध करेगा, तो उसके बावजूद हम ओबीसी को आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव करवाएंगे।
सीएम सभी वर्गों की चिंता करते हैं : वीडी शर्मा
प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देश के अंदर पहली बार इस तरह का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सभी वर्गों की चिंता करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओबीसी आरक्षण का निर्णय इच्छा शक्ति के आधार पर हुआ है। कमल नाथ सरकार ने ओबीसी को छलने का काम किया था। हम तो 27 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव करा रहे थे। इसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर रोकने का काम किया है। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए।
कांग्रेस ने रुकवाया था ओबीसी आरक्षण : भूपेंद्र सिंह
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के सभी समाजों के अध्यक्ष यहां मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए कहा कि हम अंतिम समय तक ओबीसी के हित के लिए लड़ेंगे। सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं से दिल्ली में जाकर मुलाकात की और पूरी प्रमाणिकता के साथ पक्ष रखा। 99 फीसद मामलों में ऐसी पुनर्विचार आवेदन स्वीकार नहीं होते, लेकिन यह तथ्य और तर्क रखे। उसी आधार पर उसे स्वीकार किया गया। प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण रुकवाने का काम कांग्रेस ने किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट गई थी।
भाजपा ओबीसी की हितैषी है : बिसेन
कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा, वह किया। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की हितैषी है। इस बात का प्रमाण यह है कि सबसे ज्यादा ओबीसी कल्याण के काम भाजपा सरकार में ही हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। रामजी महाजन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने उन्हें काम नहीं करने दिया। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरा सहयोग किया।
ओबीसी आरक्षण के विषय को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही थी, तब मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं से चर्चा की और ओबीसी वर्ग का पक्ष पूरी मजबूती के साथ न्यायालय में रखा।
