मध्यप्रदेश के किसानों, गौ और मत्स्य पालकों को मिलेगा लाभ, CM मोहन यादव ने कहा- सहकारिता क्षेत्र को मिलेगी नई गति

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज समन्वय भवन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि आगामी चार वर्षों में राज्य में सहकारिता आंदोलन को नए मुकाम पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और प्रगति सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर के प्रतिभागियों का स्वागत किया और सहकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे।

सहकारिता क्षेत्र में ये है सरकार की योजना

सीएम ने सहकारिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस क्षेत्र में समृद्धि लाने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि मध्यप्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से किसानों, गौ पालकों और मत्स्य पालकों को अधिक लाभ दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

सहकारी समितियों की स्थापना होगी तेज

मुख्यमंत्री ने बताया कि सहकारिता अधिनियम में बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते सोसायटी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब 30 दिन में पूरी की जा सकेगी, जबकि पहले यह प्रक्रिया 90 दिन में पूरी होती थी। इस बदलाव से सहकारी समितियों की स्थापना सरल और तेज हो सकेगी।

मुख्यमंत्री ने किया विमोचन

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक कैलेंडर, पैक्स कार्य मैन्युअल और सहकारिता में सहकार, पैक्स पुनर्गठन और व्यवसाय संवर्धन के महत्वपूर्ण परिपत्रों की पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही, डॉ. यादव ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कार भी प्रदान किए।

सहकारिता क्षेत्र में अग्रणी बनेगा मध्यप्रदेश

कार्यक्रम में सहकारिता और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का सहकारिता क्षेत्र बहुत तेजी से समृद्ध हो रहा है और जल्द ही राज्य इस क्षेत्र में अग्रणी बन जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव मत्स्य पालन डी.पी. आहूजा, नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय की मुख्य महा प्रबंधक सी. सरस्वती समेत प्रदेशभर की सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित थे।

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