पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया, जिसमें बिहार को कई बड़े तोहफे मिले। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार के किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और विमानन क्षेत्र में बड़ी घोषणाएं की हैं। इस बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना एयरपोर्ट के विस्तार, नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग संस्थान और पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की गई।
मखाना किसानों के लिए बोर्ड का गठन
बिहार में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। यह बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन में सहायता करेगा। साथ ही, इससे जुड़े किसानों को FPO (Farmer Producer Organization) के रूप में संगठित किया जाएगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को सहायता प्रदान करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी कार्य करेगा।"
बता दें कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और सीतामढ़ी जिलों में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इस कदम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
बिहार को मिलेगा नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट
राज्य में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए सरकार ने एक नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की है। इसके अलावा, पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिहटा में एक ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा, "उड़ान योजना के तहत देश में 120 नए स्थानों को हवाई सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिसमें बिहार के नए एयरपोर्ट भी शामिल होंगे।"
गौरतलब है कि जेडीयू लंबे समय से बिहार में नए एयरपोर्ट की मांग कर रही थी, जिसे इस बजट में पूरा कर दिया गया है।
पटना आईआईटी को होगा विस्तार
शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार को बड़ी सौगात मिली है। पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT Patna) की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री के अनुसार, "देश में पांच आईआईटी संस्थानों में 6,500 छात्रों को समायोजित करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जाएगा, जिसमें पटना आईआईटी भी शामिल है।" इससे बिहार के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा और रिसर्च के बेहतर अवसर मिलेंगे।
फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management) की स्थापना की जाएगी। इससे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन में सहायता मिलेगी।
वित्त मंत्री ने कहा, "‘पूर्वोदय’ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान स्थापित किया जाएगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।"
मिथिलांचल के किसानों के लिए पश्चिमी कोशी नहर परियोजना
बिहार हर साल बाढ़ की समस्या से जूझता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। इससे बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई की समस्या दूर होगी।
गौरतलब है कि बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह बजट नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के लिए एक उचित रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।
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