केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (AFSPA) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर के कुछ इलाकों से अफस्पा को हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। ये फैसला कल यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
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अमित शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर कहा, ‘एक अहम कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व में भारत सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में दशकों बाद सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून के तहत आने वाले अशांत इलाकों को घटाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने दूसरे ट्वीट में कहा कि अब शांति, समृद्धि और अभूतपूर्व विकास के एक नए युग का गवाह बन रहा है। मैं इस महत्वपूर्ण अवसर पर उत्तर पूर्व के लोगों को बधाई देता हूं।
1 अप्रैल से इन क्षेत्रों से हटेगा AFSPA
- असम – 23 जिलों से और आंशिक रूप से 1 और जिले से AFSPA पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।
- मणिपुर – मणिपुर में इंफाल नगर पालिका को छोड़कर 6 जिलों के 15 थानों के अधिकार क्षेत्र से AFSPA हटाया जाएगा।
- नागालैंड – 7 जिलों के 15 थानों के अधिकार क्षेत्र से अफस्पा हटाया जा रहा है। पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र अधिसूचना साल 1995 से लागू है।
- अरुणाचल प्रदेश – AFSPA केवल 3 जिलों में और 1 अन्य जिले के 2 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में लागू होगा। अरूणाचल प्रदेश में 2015 से लागू था।
क्या है अफस्पा ?
अफस्पा जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू है। यह इन राज्यों में तैनात सेना एवं सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार देता है। इसके तहत सुरक्षाबल बिना किसी पूर्व सूचना एवं वारंट की लोगों के घरों की तलाशी एवं उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इस दौरान होने वाली फायरिंग में अगर किसी की जान चली जाती है तो उसके लिए सुरक्षाबल जिम्मेदार नहीं होगा। उत्तर-पूर्व के कई अशांत प्रदेशों और जम्मू-कश्मीर में कई दशकों से अफस्पा लागू है।
1990 में किया गया था लागू
AFSPA की जरूरत उपद्रवग्रस्त पूर्वोत्तर में सेना को कार्रवाई में मदद के लिए 11 सितंबर 1958 को पारित किया गया था। वहीं, जब 1989 के आस पास जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद बढ़ने लगा तो 1990 में इस कानून को यहां भी लगा दिया गया था।
