भोपाल। मप्र सरकार की कैबिनेट बैठक(Cabinet Meeting) मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदला गया। अब सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के नाम से जाना जाएगा। कैबिनेट ने विभाग के नाम परिवर्तन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- मध्य प्रदेश साल, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है। इसके आयोजन के लिए कैबिनेट ने 177.50 करोड़ के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है।
- रबी विपणन 2021-22 के लिए केंद्र सरकार के ‘प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान’ के अंतर्गत ग्रीष्म काल में खरीदी गई मूंग के निस्तारण की अनुमति दी गई है।
- सीएम राइज योजना मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम कर रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में सर्व-सुविधायुक्त विद्यालयों के निर्माण के लिए 2,660.66 करोड़ के प्रस्ताव को अनुमति दी गई है।
- मध्य प्रदेश सरकार पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजेगी। इस कार्ययोजना को अमलीजामा पहनाने के लिए कैबिनेट ने आगामी तीन वर्षों के लिए छह करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
- भारत माला परियोजना के अंतर्गत धार जिले के पीथमपुर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (MMLP) की स्थापना के लिए भू-अर्जन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है।
- पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजने की कार्य योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
- 226 स्वास्थ्य केंद्र के उन्नयन के प्रस्ताव को भी पारित किया गया है।
- कान्ह नदी का जल क्षिप्रा में नहीं मिले इसके लिए 598 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है।
- ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा के निर्माण की पुनरीक्षित लागत 198.25 करोड़ की राशि के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
- संत रविदास स्वरोजगार योजना के पात्र हितग्राहियों की उम्र सीमा को 18 से 40 साल की जगह पर 18 से 45 साल और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 12वीं की जगह 8वीं उत्तीर्ण किया गया है।
