नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ED समन केस में आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। कोर्ट से केजरीवाल को 15000 रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड और एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। केजरीवाल को ED अब तक 8 समन जारी कर चुकी है, लेकिन वे एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं।
#नई_दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट से CM #केजरीवाल को बड़ी राहत, #ED समन केस में 15 हजार रुपए के बॉन्ड पर मिली जमानत। जांच एजेंसी के 8 समन पर हाजिर नहीं हुए थे, इसके खिलाफ दिल्ली कोर्ट पहुंची थी ईडी। देखें #VIDEO #NewDelhi @ArvindKejriwal #ED #EDRaid #SupremeCourt #PeoplesUpdate pic.twitter.com/qmyrwQwAIQ
— Peoples Samachar (@psamachar1) March 16, 2024
कोर्ट ने ED को दिए दस्तावेज देने का आदेश
ED ने कोर्ट से कहा कि वह शराब नीति को फाइनल करने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहती है, लेकिन 8 समन भेजने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि, शराब नीति मामले को लेकर शिकायतों में ईडी की तरफ से पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। कोर्ट से अपील की, कि उन्हें ED से वे दस्तावेज चाहिए, जिनके आधार पर उनसे पूछताछ होनी है।
इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों को संबंधित दस्तावेज पेश करने के लिए कहा। कोर्ट ने ED को दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल के वकील ने अदालत को बताया कि बॉन्ड भर दिया गया है। इसके बाद अदालत ने उसे स्वीकार करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी। इससे पहले, राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। ED की याचिका पर कोर्ट में पेश होने के लिए उन्हें 7 मार्च को समन जारी हुआ था।
केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट
सुनवाई के दौरान वकील रमेश गुप्ता ने गुजारिश की थी कि, बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जाए। कोर्ट की तरफ से जो समन किया गया था, केजरीवाल को उस मामले में जमानत मिली है। दोनों मामलों में कोर्ट ने 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है। मामले में अगली सुनवाई 1 अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी। अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी कोर्ट 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है। बता दें कि, दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है। इस मामले में ईडी कई बार नोटिस जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है।
ईडी ने कब-कब भेजे समन?
ईडी पूछताछ के लिए केजरीवाल को आठ समन जारी कर चुकी है।
| कब भेजा | समन | पेश हुए या नहीं |
| 2 नवंबर | पहला समन | पेश नहीं हुए |
| 21 दिसंबर | दूसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 3 जनवरी | तीसरा समन | पेश नहीं हुए |
| 17 जनवरी | चौथा समन | पेश नहीं हुए |
| 2 फरवरी | पांचवां समन | पेश नहीं हुए |
| 14 फरवरी (19 फरवरी को बुलाया) | छठवां समन | पेश नहीं हुए |
| 22 फरवरी (26 फरवरी को बुलाया) | सातवां समन | पेश नहीं हुए |
| 27 फरवरी (4 मार्च को बुलाया) | आठवां समन | पेश नहीं हुए |
कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे केजरीवाल
17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 16 मार्च तक ईडी के समन पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी थी। अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश होने के दौरान केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में चल रही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और एक मार्च को समाप्त होने वाले बजट सत्र के कारण वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश नहीं हो सके। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि वह एक मार्च के बाद उपलब्ध रहेंगे।
आप के दो नेता गिरफ्तार
दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले के आरोप लगे हैं। इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है। वहीं, इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से ईडी जांच में जुटी है। जांच एजेंसियों ने अब तक आप के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया है।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली में केजरीवाल की सरकार में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति लागू करने के बाद सरकार शराब के कारोबार से बाहर आ गई और शराब की पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू में बढ़ेगा। नई नीति से रेवेन्यू में 1500-2000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई थी।
नई पॉलिसी में कहा गया था कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। हालांकि, नई नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया, तब 28 जुलाई 2022 को सरकार ने नई शराब नीति रद्द कर फिर पुरानी पॉलिसी लागू कर दी। मामले में सीबीआई को जांच ट्रांसफर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एंगल आने पर इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री हो गई। उसके बाद से AAP के कई सीनियर नेता और उनके करीबी सहयोगी जांच एजेंसी के निशाने पर आ गए।
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