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8वें वेतन आयोग के गठन को मिली हरी झंडी, जानिए सैलरी और पेंशन में होगा कितना इजाफा !

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू किया था, जिसकी सिफारिशें 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के बाद, अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बंपर इजाफा करेगा। ऐसे में सभी को ये जानने की उत्सुकता है कि आखिर सैलरी में कितनी इजाफा हो सकता है। आइए जानते हैं, 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में कितने फीसदी वृद्धि देखने को मिलेगी।

8वें वेतन आयोग के बाद कितना बढ़ेगा वेतन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ाया जा सकता है। यह 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर (2.57) से अधिक होगा। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 51,480 रुपए तक हो सकती है। इसी तरह पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौजूदा 9,000 रुपए की पेंशन बढ़कर 25,740 रुपए तक हो सकती है।

7वें वेतन आयोग में हुई थी मामूली बढ़ोतरी

1 जनवरी 2016 से लागू हुए 7वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को फिटमेंट फैक्टर के आधार पर बढ़ाकर 18,000 रुपए किया गया था। यह 6वें वेतन आयोग के समय 7,000 रुपए थी। हालांकि, 7वें वेतन आयोग में सैलरी में अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी हुई थी। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए से 51,480 रुपए तक जा सकती है।

हर 10 साल में होता है नए वेतन आयोग का गठन

भारत में केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। बता दें, 4वां वेतन आयोग 1986 में लागू हुआ, जिसके बाद 5वां वेतन आयोग 1996 में, 6वां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ और आखिरी वेतन आयोग (7वां) लागू हुआ। इस प्रक्रिया के तहत अब 8वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जिससे देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है।

किन्हें मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ

8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी और डिफेंस फोर्सेज के पर्सनल इससे लाभांवित होंगे।

वेतन आयोग का उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, रैंक और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें सरकार को सौंपना है।

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