वित्त वर्ष खत्म होने में बचे डेढ़ माह, राज्य को केंद्र से चाहिए 13 हजार करोड़ रुपए

पुष्पेन्द्र सिंह भोपाल। वर्ष 2022-23 का बजट सत्र समाप्त होने में अब महज डेढ़ माह बचे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार से अपने विभाग का बकाया हिस्सा लेने और नए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के लिए मंत्री दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार कह रहे हैं कि अपने विभागों के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि लाने के लिए दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से सतत मुलाकात करें। आईएएस अफसरों से भी दिल्ली में संबंधित विभागों में संपर्क बनाए रखने कहा गया है। इस साल करीब 20 मंत्री अलग-अलग समय में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हुए बजट मांग चुके हैं। कुछ ने लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के लिए कुल बजट प्रावधान 47,458.06 करोड़ का रखा है। इसमें केंद्र का अंश 32,556.34 करोड़ है। वित्त विभाग की वेबसाइट के अनुसार 31 जनवरी तक मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों को 19,593 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हो चुकी है और अब बचे करीब डेढ़ माह में लगभग 13 हजार करोड़ की जरूरत है।

दिल्ली जाकर किस मंत्री ने केंद्र से क्या मांगा

मंत्री-गोपाल भार्गव, लोक निर्माण विभाग

किस मंत्री से मिले: सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी

यह मांगा: नौरादेही पर एलीवेटेड कॉरिडोर विकसित हो।

• वर्ष 2022-23 की कार्य-योजना में शामिल 4,935 करोड़ रुपए लागत के लंबित 11 कार्यों की स्वीकृति।
• प्रदेश में 9 मार्गों के नवीनीकरण के 158 करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से लंबित शेष 77 करोड़ दिए जाएं।
• सेतु बंधन योजना में 8 फ्लाई ओवर निर्माण के लिये 512 करोड़ रुपए।

तुलसीराम सिलावट, मंत्री, जल संसाधन

किस मंत्री से मिले: नितिन गडकरी, सड़क परिवहन मंत्री

यह मांगा : इंदौर में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तारीकरण के साथ सांवेर विधानसभा क्षेत्र बाइपास निर्माण तथा केंद्रीय सड़क निधि से सांवेर में सड़क निर्माण हो।

भूपेंद्र सिंह, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास

किस मंत्री से मुलाकात: हरदीप सिंह पुरी, शहरी आवासन

यह मांगा : प्रधानमंत्री आवास, स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन की बची राशि मांगी। करीब 973 करोड़ रुपए की मांग। आवास संख्या बढ़ाई जाए।

इन मंत्रियों ने भी की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात

प्रद्युम्न सिंह तोमर: 7,206 करोड़ की राशि मांगी।

भारत सिंह कुशवाह: पर्यटन अधोसंरचना के लिए 2,819 लाख 96 हजार की परियोजना मंजूर हो।

राम किशोर कावरे, राज्य मंत्री आयुष: बालाघाट में आयुर्वेद महाविद्यालय, हर्बल गार्डन एवं फार्मेसी की स्थापना हो। बालाघाट एवं सिवनी की संजय सरोवर परियोजना में नहरों के विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण में 357 करोड़ कार्ययोजना मंजूर हो।

बजट प्रावधान और केंद्र से प्राप्त स्वीकृतियां वर्ष 2022-23

विभाग                               बजट प्रावधान     केंद्र का हिस्सा     केंद्र से प्राप्त

कृषि                                     1,211.51            733.29               156.33

स्वास्थ्य                                5,113.68           3,299.96             1,844.03

नगरीय विकास                       2,688.01          1,879.60               1,805.33

पीडब्ल्यूडी                              850.00             830.00                  690.96

स्कूल शिक्षा                           4,040.77           2,426.90                1,941.63

जनजातीय कार्य                     1,211.71           1,085.68                 580.79

सामाजिक न्याय                    1,681.55            8,062.4                   816.25

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी             3,276.01           3,150.01                 2,800

महिला एवं बाल विकास           3,120.77           1,681.37                  991.85

ग्रामीण विकास                     18082.40           11973.00                 7642.79

पीएमवाई में ज्यादा मिली राशि

पीएम आवास योजना शहरी में ज्यादा राशि मिली। यही कारण है कि अब तक 3 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैें। पिछले साल 1,900 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 590 करोड़ का प्रपोजल दिल्ली भेजा है। भूपेंद्र सिंह, मंत्री, नगरीय प्रशासन एवं आवास

लंबित कार्य जल्द मंजूर होंगे

सड़क एवं परिवहन मंत्री से मुलाकात का फायदा यह हुआ कि लंबित फाइलें दौड़ने लगी हैं। 11 लंबित प्रपोजल जल्द स्वीकृत होने की उम्मीद है। केंद्र का अंश भी मुलाकात के बाद ज्यादा लाए हैं। गोपाल भार्गव, मंत्री,पीडब्ल्यूडी