Budget Session 2022 : लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश किया, बोलीं- धारा 370 हटाने के बाद 890 केंद्रीय कानून लागू

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट पेश कर दिया है। इस दौरान लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद अब तक वहां 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया गया है।

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जम्मू-कश्मीर में 890 केंद्रीय कानूनों को लागू किया

लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाने के बाद, 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं। 70 साल से अधिक जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नकारा गया, वह उन्हें दिया जाएगा। इसने सक्षम किया है कि डॉ. अंबेडकर ने एससी/एसटी के लिए देश के बाकी हिस्सों के लिए जो दिया था वह अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उपलब्ध है।

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1.42 लाख करोड़ का बजट पेश

निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू और कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में शिक्षा और गृह विभाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा विभाग को सबसे ज्यादा 11832.77 करोड़ रुपए और गृह विभाग को 10831.18 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2022 के मुताबिक, 797.34 करोड़ रुपए महा प्रशासनिक विभाग को आबंटित किया गए हैं। गृह विभाग को 10831.18 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करते हुए केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में शांति-सुरक्षा को एक बार फिर अपनी प्राथमिकता साबित किया है।

1,198 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए

जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के बजट पर चर्चा के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 1,198 स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। अब तक 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग की गई है। केंद्रीय ने मंत्री ने संसद को बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर में एमएसएमई (MSME) इकाइयों को 143 करोड़ रुपए दिए गए।

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2019 को हटाई थी धारा 370

जम्मू और कश्मीर से 5 अगस्त, 2019 को धारा 370 हटाई गई थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के दो केन्द्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया।

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