भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी अगले मंत्री परिषद की बैठक में लाई जाएगी। साथ ही पानी की समस्या दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं, इंदौर में टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। बैठक के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने मीडिया को जानकारी दी।
ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
डिप्टी सीएम शुक्ला ने बताया कि ग्वालियर में देश का पहला टेली कॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को आवश्यक सहमति पत्र भेज दिया है। यह जोन 12 हजार करोड़ रुपए के निवेश की संभावना के साथ आएगा और इससे करीब 5 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
इंदौर में 27 अप्रैल को होगा टेक कॉन्क्लेव
प्रदेश में निवेश और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 27 अप्रैल को इंदौर में ‘एमपी टेक कॉन्क्लेव’ का आयोजन होगा। इस आयोजन में 500 से अधिक टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ और कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह आयोजन ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद मध्यप्रदेश में आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य के साथ बोनस
राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए गेहूं के समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल के साथ 175 रुपए बोनस जोड़ने का फैसला किया है। अब किसानों को कुल 2600 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। गेहूं उपार्जन 50 लाख मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गया है। सरकार ने किसानों की भागीदारी की सराहना की।
ट्रांसफर पॉलिसी पर अगली बैठक में होगा फैसला
राज्य में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए सभी प्रभारी मंत्रियों को संबंधित जिलों में सक्रिय रूप से समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं लंबे समय से चर्चा में रही ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय अगली मंत्री परिषद की बैठक में लिया जाएगा। इस पर नीति निर्धारण के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में बड़ा बदलाव
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भी बदलाव का निर्णय लिया गया है। अब एक स्थान पर अधिकतम 200 जोड़ों की शादी आयोजित की जा सकेगी। पहले एक आयोजन में 1000-2000 शादियां होती थीं, जिससे मेला जैसी अव्यवस्था बन जाती थी। अब न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों की सीमा तय की गई है, ताकि आयोजन सुनियोजित और गरिमामय ढंग से हो।
वन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए चैन लिंक फेंसिंग
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि टाइगर रिजर्व के बफर जोन में विकास कार्यों को सीमित किया जाएगा। 145 करोड़ रुपये की लागत से बफर जोन में जरूरी कार्य किए जाएंगे, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों में चैन लिंक फेंसिंग कर अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा।
पोप फ्रांसिस के निधन पर दो दिन का राजकीय शोक
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पोप फ्रांसिस के निधन पर दो दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालयों में झंडा आधा झुका रहेगा और किसी प्रकार के सरकारी सांस्कृतिक आयोजनों का आयोजन नहीं किया जाएगा।
