उत्तर प्रदेश में आज योगी सरकार ने राज्य के इतिहास का सबसे बडा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6.15 लाख करोड़ रुपए के बजट को पूरे 90 मिनट में पढ़कर खत्म किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने जनता के लिए तमाम योजना की घोषणा की। यह पेपरलेस बजट था, इसलिए वित्त मंत्री ने इसे एपल के कंप्यूटर पर पढ़ा।
वाराणसी और गोरखपुर को मिलेगी मेट्रो की सौगात
वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
साल में दो सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निशुल्क खाद्यान्न, साबुत चान, रीफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइंड नमक के साथ ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत लाभार्थियों को 2 निशुल्क एलपीजी सिलेंडर रीफिल वितरण के लिए 6571 करोड़ 13 लाख रुपए की व्यवस्था।
बजट की बड़ी बातें
- माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन और 7540 पदों का सृजन किया गया है।
- स्कूल चलो अभियान के तहत 2 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्या रखा गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 5 सालों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश और 4 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।
- वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था।
- रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य।
- वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई।
- यूपी में तीन डाटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। फाइबर केवल के लिए 300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक हजार पद निकाले जाएंगे। - शहरी गरीब परिवारों को और गांवों में सभी को 500 रुपए में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
- आईटी उद्योग नीति के तहत 40 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- मथुरा में डेरी प्लांट लगाया जाएगा।
किसानों के कल्याण के लिए योगी सरकार 2.0 के पहले बजट में बड़े ऐलान
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी।
- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।
- 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
- वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
- मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
