भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र की महिला कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश की महिला कर्मचारियों को 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। उन्होंने ट्विटर पर एक संदेश के लिए महिलाओं और बेटियों को ट्विटर पर शुभकामनाएं दीं। शिवराज ने लिखा- प्रदेश की सभी माताओं-बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। माता-बहन और बेटियों का उत्थान ही मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है। मेरा मानना है कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण में ही प्रदेश और देश का उत्थान निहित है। #InternationalWomensDay #WomensDay।
शिवराज ने लिखा- महिलाएं आज हर कार्यक्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कर चल रही हैं, पर उनपर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी है। इसलिए हमने तय किया है कि हम सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश (CL) देंगे, जिसे वे अपनी आवश्यकता अनुरूप उपयोग कर सकेंगी। आज महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों को 7 दिवसों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने के साथ बहन-बेटियों के उत्थान हेतु अनेक निर्णय लिए हैं। कक्षा 10 के बाद उच्चतर माध्यमिक एवं कॉलेज में बेटियों को वित्तीय साक्षरता हेतु पाठ पढ़ाया जायेगा, जो महिला उन्मुखी होगा।
स्पेशल ट्रेनिंग कैंप, जॉब फेयर आयोजित होंगे
एक के बाद एक किए गए ट्वीट्स में शिवराज ने लिखा- राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को डिजिटल और फाइनेंशियल लिटरेसी (digital and financial literacy), इंग्लिश, कम्युनिकेशन (communication) और वर्क रेडीनेस (work readiness) की 60 से 80 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा राज्य की तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में पढ़ रही छात्राओं को रोजगार दिलवाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप और जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे।
बेटियों को स्किल्ड बनाएंगे
शिवराज ने कहा- बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी। इसके अलावा प्रदेश की महिला हथकरघा व हस्तशिल्प कारीगरों को एनआईडी व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा।
महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए एक तिहाई बजट
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव (Mp Elections 2023) से पहले सरकार आधी आबादी को साधने की पूरी तैयारी में है। तीन दिन पहले ही 5 मार्च 2023 को शिवराज सरकार ने प्रदेश में लाड़ली बहना योजना लॉन्च की है। इसमें पात्र परिवारों की महिलाओं के खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना की शर्तें भी बेहद आसान हैं। जाति, आय और मूल निवासी जैसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी नहीं है। शिवराज सरकार ने इस बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग के खाते से 8,100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। यही नहीं, सरकार ने इस बार 3.14 लाख करोड़ के बजट में से 1.02 लाख करोड़ सिर्फ महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए रखे हैं।
