मोहन कैबिनेट : मोहखेड़ा सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी, ओला प्रभावित क्षेत्रों के दौरे कर रिपोर्ट देने के निर्देश, इन योजनाओं को भी मिली मंजूरी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट में कई सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग बनेगा। साथ ही आयोग की सरंचना को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बहुती नहर को माइक्रो सिंचाई परियोजना में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

सिंचाई योजनाओं की मिली स्वीकृति

प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला ने मोहन कैबिनेट की बैठक में हुए महत्वपूर्ण निणर्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में कई सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति मिली है। 4 हजार करोड़ से अधिक की लागत की राजगढ़ मोहखेड़ा सिंचाई परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसी तरह बाणसागर बहुउद्देश्यीय योजना के अंतर्गत 1146 करोड़ की माइक्रो एरिगेशन योजना को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इस परियोजना का लाभ प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, रीवा और मऊगंज जिले को मिलेगा। बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर भूमि की के लिए स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना की अवधि वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाई गई।

#भोपाल : डिप्टी सीएम #राजेन्द्र_शुक्ल ने #मोहन_कैबिनेट के निर्णयों की दी जानकारी, मोहनपुरा योजना का रिवाइज एस्टीमेट, विंध्य में 663 गांवों के लिए सिंचाई योजना, बाणसागर परियोजना के विस्तार के लिए अतिरिक्त 20 हजार हेक्टेयर भूमि की स्वीकृति। मध्य प्रदेश में बनेगा प्रशासनिक पुनर्गठन… pic.twitter.com/Rbta10p2kd

— Peoples Samachar (@psamachar1) February 27, 2024

पीपीपी मॉडल पर शुरू होगी पर्यटन विमान सेवा

कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि मध्य प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर पर्यटन विमान सेवा शुरू की जाएगी। यानी हवाई मार्ग के जरिए प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। इसमें 20 सीटर तक होंगे विमान।

एमपी के इन शहरों में दौड़ेंगी ई-बसें

मोहन कैबिनेट ने प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जिले में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इन शहरों की सड़कों पर ई-बसें दौड़ेंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ई-बस उपलब्ध कराएगी।

अनुदान प्राप्त शालाओं के शिक्षकों को मिलेगा छठवें वेतन का लाभ

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के शिक्षक व कर्मचारियों को एक जनवरी 2006 से छठवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया गया। इसमें शासकीय खजाने पर 53.74 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। इसके साथ ही बैठक में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए लिए आयोग गठित करने का निर्णय भी लिया गया।

पैरामेडिकल काउंसिल की जगह बनाई जाएगी नई एजेंसी

मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल की जगह नई एजेंसी बनेगी। एलाइन एन्ड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन किया जाएगा। वहीं लैबटेक्निसियन और नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन अब नई काउंसिल करेगी।

ओला प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लेने के निर्देश

बैठक के दौरान सीएम डॉ. मोहन यादव ने मंत्री, विधायकों और सांसदों को ओला प्रभावित क्षेत्रों में जल्द जाकर समीक्षा करने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही राजस्व अमले को भी किसानों को तुरंत राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही ओलावृष्टि को लेकर कैबिनेट ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि सभी क्षेत्रों में जाएं और सर्वे रिपोर्ट तैयार करें ताकि जल्द से जल्द मुआवजा मिल सके।

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