यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी सौगात, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ
लखनऊ। UPCOS का उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना है। सीएम योगी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि कर्मचारियों को उनके श्रम के अनुरूप सम्मान, अधिकार और सुरक्षा मिले। नई व्यवस्था में कर्मचारियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की सुविधा भी विकसित की जाएगी। सरकार UPCOS के जरिए करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने की तैयारी कर रही है।
आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था
उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को व्यवस्थित करने के लिए UPCOS की शुरुआत की है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों से लेकर स्थायी कर्मचारियों और नगर निकायों के सफाईकर्मियों तक सभी का प्रदेश के विकास में योगदान है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के श्रम को सम्मान देना और उनकी मेहनत के अनुरूप अधिकार और सुरक्षा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा में लाखों कर्मचारियों और श्रमिकों ने अपनी भूमिका निभाई है।
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कर्मचारी और सरकार के बीच भरोसे पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता केवल वेतन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह विश्वास पर आधारित होना चाहिए। UPCOS की स्थापना का मकसद सिर्फ कर्मचारियों के प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी गरिमा और सम्मान को मजबूत करना भी है। कर्मचारी को यह भरोसा होना चाहिए कि उसके बेहतर काम का रिकॉर्ड रखा जा रहा है और उसकी समस्याओं को सुनने के लिए प्रभावी व्यवस्था मौजूद है। उन्होंने कहा कि किसी कर्मचारी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि व्यवस्था में वह अकेला है या उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है।
'आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए'
सीएम योगी ने कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को उसकी मेहनत के अनुरूप मानदेय मिलना जरूरी है। उन्होंने श्रम के सम्मान को सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए कहा कि सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए आर्थिक भेदभाव को भी दूर करना होगा। सरकार का प्रयास है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के बदले मिलने वाले अधिकार और सुविधाएं ज्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित हों। इससे कर्मचारियों के बीच सुरक्षा और भरोसे की भावना को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
'बिचौलियों पर निर्भरता होगी कम'
नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं में बिचौलियों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जाएगी। कर्मचारियों को जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पोर्टल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे वे अपनी सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी जानकारी सीधे हासिल कर सकेंगे। इस व्यवस्था से कर्मचारियों को जानकारी के लिए अलग-अलग स्तर पर निर्भर रहने की जरूरत कम होगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था के जरिए सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को आसान बनाने में मदद मिलेगी।
हर कर्मचारी की गरिमा और सुरक्षा जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्थायी और आउटसोर्स, दोनों तरह के कर्मचारी विकास व्यवस्था का हिस्सा हैं। नगर निकायों में काम करने वाले सफाईकर्मियों से लेकर शासन की अलग-अलग व्यवस्थाओं में जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों तक सभी ने प्रदेश को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ऐसे में शासन की जिम्मेदारी है कि हर कर्मचारी को उसकी गरिमा के अनुरूप सम्मान मिले और उसकी मेहनत को उचित पहचान दी जाए। UPCOS के जरिए इसी सोच के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ज्यादा व्यवस्थित और भरोसेमंद व्यवस्था तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है।
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करीब 20 लाख लोगों को मिलेगा सुरक्षा कवर
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से सरकार करीब 20 लाख लोगों को सुरक्षा कवर देने जा रही है। इसका उद्देश्य आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों को भी ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद व्यवस्था उपलब्ध कराना है। सरकार की इस पहल से बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारियों को अपनी सेवाओं और सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्था में बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों के श्रम का सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है।
