मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें नई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति-2022 को मंजूरी मिल गई। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्रदेश सरकार द्वारा भारी सब्सिडी दी जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी
प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 हजार रुपए प्रति वाहन, पहले 50,000 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए तक, पहले 25,000 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकार ने इसके तहत प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपए के निवेश का टारगेट रखा है। इससे करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
इस पॉलिसी के पीछे के 3 लक्ष्य
नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 को सरकार ने 3D बनाया है, यहां 3D से मतलब इस पॉलिसी से 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
- पहला- सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी।
- दूसरा- राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो।
- तीसरा- चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी।
बस खरीदने पर बचेंगे 20 लाख रुपए
सरकार ने इलेक्ट्रिक बस खरीद पर भी भारी छूट का ऐलान किया है। राज्य में शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
लॉजिस्टिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी
सरकार ने लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रस्ताव नई नीति में किया है। ये छूट शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर के लिए होगी और अधिकतम 1 लाख रुपए की होगी।
5 साल तक रजिस्ट्रेशन मुफ्त
योगी सरकार की नई नीति के मुताबिक, राज्य में पहले के तीन साल में खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है, तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी।
