नई दिल्ली। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज (23 जुलाई) बजट पेश कर दिया है। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट है। निर्मला सीतारमण ने कहा- ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है। वित्त मंत्री ने मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी 6.5-7 फीसदी के बीच रहने का अनुमान है।
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लाइव अपडेट्स...
क्या-क्या महंगा हुआ ?
- प्लास्टिक सामान पर आयात शुल्क बढ़ा
- हवाई सफर महंगा हुआ
- सिगरेट महंगी हुई
- अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी बढ़ी
- पीवीसी इंपोर्ट घटाने के लिए 10 से 25 फीसदी का इजाफा
बजट में क्या-क्या सस्ता हुआ
- कैंसर दवा
- सोना-चांदी
- प्लेटिनम
- मोबाइल फोन
- मोबाइल चार्जर
- बिजली के तार
- एक्सरे मशीन
- सोलर सेट्स
- लेदर
- सीफूडस
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स घटा
न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दी गई है। कर अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा आईटीएटी के लिए 60 लाख रुपए, उच्च न्यायालयों के लिए 2 करोड़ रुपए और सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई है। सभी वर्गों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40 प्रतिशत से घटाकर 35 कर दी गई है।
कैंसर की दवा हुई सस्ती
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी। एक्सरे ट्यूब पर भी ड्यूटी घटाई गई।
सोना और चांदी पर घटी कस्टम ड्यूटी
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लैटिनम पर 6.5% की जाएगी। नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। बुनियादी अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना की जाएगी। वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का वित्तपोषण पूल भी बनाया जाएगा।
टैक्स स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है। वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन 75 हजार हुआ, 3 से 7 लाख की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स, 7 से 10 लाख की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 12 से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स, 15 लाख से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स।
भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाई
केंद्रीय बजट 2024-25 में बड़े ऐलान
- महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से ज्यादा शाखाएं स्थापित की जाएंगी।
- राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना का समापन।
- केंद्रीय बजट 2024-25 MSMEs और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-गहन विनिर्माण पर विशेष ध्यान प्रदान करता है।
- MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था की घोषणा की गई।
- मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख की गई।
- काशी की तर्ज पर बोधगया में कॉरिडोर बनेगा।
- बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया है।
- नालंदा में पर्यटन का विकास।
- बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण।
- बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11000 करोड़ का प्रावधान।
- सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
- SC-ST और OBC समाज के कल्याण के लिए और नई योजनाएं लाएगी सरकार।
- 10 हजार बायो फ्यूल प्लांट लगाए जाएंगे।
- रोजगार और स्किल के लिए 3 योजनाएं।
- पहली नौकरी में एक महीने का भत्ता मिलेगा। एक लाख की सैलरी पर 3000 रुपए सरकार पीएफ में देगी।
- ये बजट सभी के विकास के लिए है।
- ये विकसित भारत का रोडमैप है।
- एनर्जी सिक्योरिटी पर सरकार का फोकस।
- रोजगार बढ़ाने पर सरकार का फोकस। रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है।
- नैचुरल फार्मिंग बढ़ाने पर जोर।
- 32 फसलों के लिए 109 किस्म लॉन्च करेंगे।
- कृषि सेक्टर के लिए विकास पहली प्राथमिकता।
- भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है।
- भारत में महंगाई कंट्रोल में है।
- ये बजट गरीब, महिला, युवा और अन्नदाताओं पर फोकस है।
- बजट में रोजगार और स्किल पर फोकस किया गया है।
- बजट में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान।
बाढ़ से निपटने की तैयारी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- 25 हजार ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 का शुभारंभ किया जाएगा। बिहार में अक्सर बाढ़ आती रहती है। नेपाल में बाढ़ नियंत्रण संरचनाओं के निर्माण की योजना अभी तक आगे नहीं बढ़ पाई है। हमारी सरकार 11,500 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
असम, जो हर साल बाढ़ से जूझता है, उसे बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजनाओं के लिए सहायता मिलेगी। बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान झेलने वाले हिमाचल प्रदेश को भी बहुपक्षीय सहायता के माध्यम से पुनर्निर्माण के लिए समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड, जिसे भूस्खलन और बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, उसे भी मदद दी जाएगी।
अव्यस्कों के लिए NPS
इनकम टैक्स आसान होगा, TDS पर भी बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस वक्त पर न भरना अब अपराध नहीं होगा।
मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। मोबाइल फोन-चार्जर सस्ते होंगे। इसके अलावा बिजली के तार, एक्सरे मशीन सस्ती होंगी।
उद्योग के लिए ये बड़ी घोषणा
बजट में शहरी विकास पर फोकस
- 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्त, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजनाएं।
- 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं।
- पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
- चयनित शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब।
मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़कर 20 लाख हुई
बजट में MSMEs और विनिर्माण का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बजट में MSMEs को उनके तनाव की अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए नई व्यवस्था का ऐलान किया गया है। साथ ही मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है।
5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान
आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा।
1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। इसमें 5000 रुपए प्रति माह इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपए की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।
महिला और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़
महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।
आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए खुले भंडार
बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21 हजार करोड़ के पॉवर प्लांट का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्रप्रदेश को लगभग 15 हजार करोड़ का पैकेज मिलेगा।
रोजगार के लिए तीन बड़ी योजनाओं का ऐलान
बजट में युवाओं के लिए ये बड़े ऐलान
- पहली बार नौकरी पाने वालों को दो साल तक हर महीने 300 रुपए अतिरिक्त पीएफ देगी सरकार।
- अनसिक्योरड एजुकेशन लोन 10 लाख तक देशी संस्थानों में पढ़ने के लिए मिलेगा।
- युवाओं को स्किल ट्रेनिग दी जाएगी। 30 लाख युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी।
- इसके लिए बजट में 2 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया।
- केंद्र सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए पांच योजनाएं लाएगी। आने वाले 5 साल में दो लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार।
- अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकार इंटर्नशिप प्रदान कराएगी। एक साल के इंटर्नशिप में हर महीने 5000 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी।
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25 हजार छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
बजट की 9 प्राथमिकताएं
- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन
- रोजगार एवं कौशल
- समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय
- विनिर्माण एवं सेवाएं
- शहरी विकास
- ऊर्जा संरक्षण
- अवसंरचना
- नवाचार, अनुसंधान एवं विकास
- नई पीढ़ी के सुधार
रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए 2 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो 4% के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है।
पहली बार नौकरी वालों के लिए अतिरिक्त PF
1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद पहुंचे
पीएम मोदी पहुंचे संसद भवन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद भवन पहुंची थीं।
कैबिनेट ने बजट को दी मंजूरी
बजट पेश होने से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में बजट को मंजूरी मिल गई है।
बजट से उम्मीदें नहीं : अखिलेश यादव
सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले 10 साल में भी बजट से कोई उम्मीद नहीं थी। इस बार भी कोई उम्मीद नहीं है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को दही-चीनी खिलाई
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंचीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही-चीनी खिलाई
निर्मला सीतारमण के रेड टैब में बजट की कॉपी
वित्त मंत्रालय के बाहर अपनी टीम के साथ निर्मला सीतारमण ने बजट कवर शो किया। निर्मला सीतारमण टैबलेट में बजट लेकर वित्त मंत्रालय से निकल चुकी हैं।
बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार
बजट पेश होने से पहले शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। BSE शेयर बाजार 124 अंकों की बढ़त के साथ खुला। बजट से पहले बाजार में सकारात्मक संकेत देखने को मिला है। निफ्टी भी बढ़त के साथ खुला है।
वित्त मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारमण
आर्थिक सर्वे लक्ष्यों को प्राप्त करने का रोडमैप : जयंत चौधरी
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा- आर्थिक सर्वेक्षण 2024 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप है। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति सतत विकास लक्ष्यों पर प्रतिबद्धताओं को पूरा करती है और हमारे युवाओं को ज्ञान-संचालित अर्थव्यवस्था से उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए तैयार करती है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि कौशल प्राप्ति शिक्षा प्रणाली द्वारा तैयार किए गए आधारभूत ढांचे पर आधारित है। यह कौशल विकास में निजी क्षेत्र की अधिक सक्रिय भूमिका और अभिसरण के माध्यम से कई पहलों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करने की वकालत करता है।
हो सकते हैं ये बड़े फैसले...
- पीएम किसान सम्मान निधि बढ़ाई जा सकती है।
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने के लिए उपायों की घोषणा हो सकती है।
- ग्रामीण इलाकों में पीएम आवास योजना को लेकर ऐलान हो सकता है।
- मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की संभावना, कृषि से जुड़े कामों को भी शामिल करने को लेकर ऐलान किए जा सकते हैं।
- महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर फोकस हो सकता है।
- नई कर प्रणाली में आयकर छूट स्लैब की सीमा 5 लाख की जा सकती है।
- खपत बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है।
- हाउंसिग लोन लेने पर भी नई रियायत संभव है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है।
- MSME पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है।
- ओपीएस को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस पर समिति अपनी रिपोर्ट दे चुकी है।
- EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी नए इंसेटिव का ऐलान हो सकता है।
- ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- पीएलआई योजना का अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया जा सकता है।
- श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोड पर स्पष्टता दी जा सकती है।
इस बार के बजट में क्या खास ?
इस बजट में मोदी सरकार का फोकस कृषि क्षेत्र, रोजगार, पूंजीगत व्यय की गति बनाए रखने और राजस्व वृद्धि बढ़ाने पर रहेगा। इसके अलावा, जीएसटी को सरल बनाना और कर अनुपालन से जुड़े बोझ को कम करना भी सरकार के एजेंडे में शीर्ष पर रहने की उम्मीद है। साथ ही इस बजट में कर्मचारियों और करदाताओं (टैक्सपेयर्स) को बड़ी राहत मिल सकती है।
निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज होगा अनोखा रिकॉर्ड
इस साल का यह दूसरा बजट पेश होगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया था। अब नई सरकार का गठन होने के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का छठवां बजट था। इस बार वह लगातार सातवां बजट पेश करेंगी, ऐसा करने वाली वह इतिहास की पहली वित्त मंत्री होंगी। इस मामले में वह मोरारजी देसाई को पीछे छोड़ देंगी। देसाई ने लगातार छह बजट पेश किए थे।
मोदी 3.0 का पहला बजट
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। इस बार के बजट से काफी उम्मीदें इसलिए लगाई जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संयुक्त संबोधन में कहा था कि इस बार कई ऐतिहासिक कदम देखने को मिलेंगे। कई बड़े सामाजिक और आर्थिक फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अलग-अलग क्षेत्रों में तेजी से सुधार होने की बात कही थी।
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