भोपाल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट में स्वीकृत किसान हितैषी निर्णयों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल दो बड़े फैसले हुए हैं, भारत अपनी कुल जो खाद्य तेल की आवश्यकता है वो 29.2 मिलियन टन 2022-23 में थी, लेकिन हमारे यहां जो उत्पादन होता है ऑइल सीड से वो 12.7 बिलियन ही खाद्य तेल का उत्पादन हो पाता है और बाकी मांग पूरा करने के लिए हमको विदेशों पर या आयात पर निर्भर रहना पड़ता है तो कल एक बड़ा फैसला किया गया है कि आयात पर निर्भर खत्म करके आत्मनिर्भर हम खाद्य तेलों में कैसे बनें…? इसलिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन बनाया गया है।
देश में 600 क्लस्टर बनाए जाएंगे
10 हजार 103 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से हमारे यहां अभी जो ऑइल सीड्स हैं, उनका उत्पादन काफी कम है और इसलिए उन्नत बीज किसानों को ICAR ये बीज बनाएगा ब्रीडर सीड्स उसे फाउंडेशन सीड फिर सरटीफाइड सीड बनाकर किसानों को फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे, 600 क्लस्टर इसके लिए पूरे देश में बनाए जाएंगे।
किसानों को फ्री में बीज और ट्रेनिंग दी जाएगी
केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि देशभर के 21 राज्यों के 347 जिलों में जहां भी ऑयल सीड्स का उत्पादन होता है, उन राज्यों को विशेष रूप से लिया गया है। किसानों को इन क्लस्टर्स में फ्री में बीज, ट्रेनिंग, नई टेक्नोलॉजी से कैसे खेती करें, इसकी जानकारी दी जाएगी। ऐसी सुविधाएं इस मिशन के तहत दी जाएंगी।
हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में खेती की जाएगी
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हर साल 10 लाख हेक्टर पूरे देश में खेती की जाएगी, 7 साल में 70 लाख हेक्टर एरिया इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। उन्नत बीजों की कमी पूरा करने के लिए 65 नए बीज केंद्र बनाए जाएंगे, 100 हमारे बीज केंद्र बनेंगे, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए 50 बीज भंडारण इकाइयां भी बनाई जाएंगी और राज्यों पर हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जहां केवल एक फसल खरीफ की लेते हैं, इंटरक्रॉपिंग का भी उपयोग करेंगे। अलग-अलग फसलों के बीच में ये बीज, फसलें लगाई जा सकती हैं और पूरी खरीद किसानों से करेंगे, एक ये बड़ा फैसला कल हुआ है।
इन दो नई योजनाओं को मिली मंजूरी
क्रेंदीय कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को दो नई योजनाओं को मंजूरी दी है। इसी के अंतर्गत डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का काम भी किया जाएगा। यह दो योजनाएं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषि उन्नति योजना हैं। दोनों योजनाओं में मिलाकर एक लाख 1321 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में काम होंगे
- मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन
- वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास
- कृषि वानिकी
- परंपरागत कृषि को बढ़ावा
- फसल अवशेष प्रबंधन
- पर ड्रॉप मोर क्रॉप
- फसल विविधीकरण
- क्रॉप डायवर्सिफिकेशन
- कृषि स्टार्टअप के लिए पूंजी
कृषि उन्नति योजना में किन मिशन पर काम होगा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन
- कृषि विस्तार पर उपमिशन
- एनईआर के लिए मूल्य जैविक विकास मिशन
- कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना डिजिटल कृषि मिशन
- कृषि जनगणना (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) पर एकीकृत योजना
किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान में नहीं होगा हेरफेर
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि अब राजस्व अमला किसानों के रिकॉर्ड और फसल नुकसान के सर्वे में हेरफेर नहीं कर सकेगा। इसके ले केंद्र सरकार डिजिटल कृषि मिशन का गठन करने जा रही है। इससे किसानों से हेराफेरी रोकने में मदद मिलेगी।
