भोपाल। प्रदेश के नए सीएम डॉ मोहन यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की स्टाइल में अपनी वर्किंग शुरू कर दी है। कल कार्यभार संभालने के बाद कैबिनेट के अहम फैसलों के बाद उन्होंने आज आला अफसरों की बैठक ली। इस दौरान यादव ने अधिकारियों को साफ कह दिया कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो भी गारंटी दी है, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत से जुट जाएं। उन्होंने आला अफसरों को कहा कि वे संकल्प पत्र के सभी बिंदुओं का बारीकी से अध्ययन कर इसे टाइम लिमिट में पूरा करने का रोडमैप तैयार करें। मीटिंग में मुख्य सचिव वीरा राणा समेत सभी एसीएस, पीएस, सचिव शामिल हुए।
बोरवेल में बच्चा गिरा तो अफसर पर होगी कार्रवाई
एंमपी के नए सीएम ने सत्ता की बागडोर संभालते ही बड़ा निर्देश जिलों के कलेक्टर्स को दिया। उन्होंने बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में सभी खुले बोरवेलों को तुरंत बंद कराने की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इसमें गंभीरता नहीं बरती गई तो घटना के बाद अधिकारियों पर तत्काल सख्त एक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 16 दिसम्बर से आरंभ हो रही “विकसित भारत संकल्प यात्रा” के संबंध में भी कमिश्नर-कलेक्टर्स को भी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की मंशा के मुताबिक ये यात्रा मोदी की गारंटी की साख और गरिमा के अनुरूप हो। इस यात्रा का समापन 26 जनवरी 2024 को होगा।
संकल्प पत्र में सरकार के दस टारगेट
सीएम ने कहा कि संकल्प पत्र में सशक्त नारी, समृद्ध किसान, जनजातीय कल्याण, उत्तम शिक्षा एवं सक्षम युवा, सबका साथ-सबका विकास, सुदृढ़ आधारभूत संरचना, स्वस्थ प्रदेश, गतिशील अर्थव्यवस्था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सुशासन, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर और विकसित पर्यटन जैसे 10 बड़े टारगेट हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का संकल्प पत्र ही अगले पांच साल का विजन डाक्यूमेंट है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन संकल्पों को एक से ज्यादा विभागों को पूरा करना है, वे आपसी तालमेल से जल्द काम में जुट जाएं। इस मामले में कोई कोताही बरदाश्त नहीं होगी।
अड़चन आए तो पहले सीएस, फिर मुझसे मिलिए
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अफसरों को स्पष्ट कर दिया कि जिस गारंटी को पूरा करने के लिए फंड की जरूरत हो, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से सीधी चर्चा कर बजट की व्यवस्था की जाए। इसमें रुकावट आने पर सीधे मुख्य सचिव से बात करें। सीएम ने कहा कि जिन संकल्पों को पूरा करने नीतिगत फैसले और संशोधन होने हैं, उनका प्रस्ताव जल्द से जल्द कैबिनेट में पेश किया जाए। डॉ यादव ने कहा कि संकल्प पत्र की गारंटी को लेकर अब मुख्य सचिव रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगीं। इसके साथ ही इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाए जिस पर ऑनलाइन जानकारी फीड की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी अफसरों को दिए हैं कि यदि समय सीमा में किसी गारंटी को पूरा करने में समस्या हो तो सीधे सीएम के संज्ञान में मामला ला सकते हैं।
इधर, कांग्रेस विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ा
इधर भोपाल में पीसीसी में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए हुई बैठक में इस पद पर नियुक्ति का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में बताया कि बैठक में सभी विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया कि कांग्रेस विधायक दल के नेता के चयन का फैसला कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन भंवर जितेंद्र सिंह ने बैठक से पहले सभी विधायकों से अलग-अलग चर्चा भी की।
