भोपाल। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों की नई ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर लिया गया, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही पराली जलाने वाले किसानों पर कड़ी कार्रवाई, महंगाई भत्ता बढ़ाने, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट और यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए।
ट्रांसफर पॉलिसी को मिली मंजूरी
कैबिनेट में तय किया गया कि अब सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर 1 मई से 30 मई 2025 के बीच ही किए जा सकेंगे। इसके लिए उन्हें 30 मई तक ई-ऑफिस पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन मान्य नहीं होंगे। विभाग अपनी-अपनी जरूरत के अनुसार अलग ट्रांसफर नीति बना सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार अब मंत्री और प्रभारी मंत्री पदवार प्रतिशत के हिसाब से तबादले कर सकेंगे।
• 200 पद तक – 20%
• 201 से 1000 तक – 15%
• 1001 से 2000 तक – 10%
• 2001 से अधिक – 5%
पराली जलाने पर किसानों को हेगा नुकसान
पर्यावरण संरक्षण के तहत पराली जलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का फैसला लिया गया है। यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक साल के लिए बंद कर दी जाएगी और अगले वर्ष उसकी उपज की खरीद भी नहीं की जाएगी।
कर्मचारियों को मिलेगा केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता
राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) देने का निर्णय लिया है, जो कि अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के DA के बराबर हो गया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय को कैबिनेट की बैठक में अनुसमर्थन प्राप्त हुआ।
मुरैना में बनेगा 3000 मेगावॉट का सोलर प्लांट
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए मुरैना के चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावॉट क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें-
• 1000 मेगावॉट MP के लिए
• 2000 मेगावॉट UP को सप्लाई की जाएगी
यह फैसला बारिश के मौसम में मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की बिजली मांग को संतुलित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर छह सदस्यीय कमेटी गठित
कैबिनेट ने केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लेकर अध्ययन और प्रस्ताव तैयार करने के लिए 6 अधिकारियों की कमेटी गठित की है। कमेटी में अशोक बर्णवाल, मनीष रस्तोगी, लोकेश जाटव, तन्वी सुंद्रियाल, अजय कटेसरिया और जेके शर्मा शामिल है। यह समिति भारत सरकार की गाइडलाइंस का अध्ययन कर कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक पेंशन स्कीम पर रिपोर्ट देगी।
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