भोपाल। प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर 50 लाख लोगों के घरों की छतों पर सस्ते दरों में सोलर संयंत्र लगाने के अरमानों पर पानी फिर गया है। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग ने सूर्य लक्ष्मी योजना में सब्सिडी दर पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसे दूसरी बार वापस कर दिया गया। इसका बड़ा कारण सरकार का वित्तीय संतुलन बिगड़ना माना जा रहा है। विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने वालों के लिए प्रस्ताव तैयार किया था।
इसमें राज्य सरकार की तरफ से करीब 20 फीसदी सब्सिडी देने की योजना बनी थी। नवीन एवं नवीकरणीय विभाग के माध्यम से प्रस्ताव यह भी था कि जो केंद्र सरकार से तीन किलो वॉट के लिए 78 हजार रु. तक मिलने वाली सब्सिडी के बाद भी शेष राशि नहीं चुका सकते हैं, उन्हें सरकार बैंक से लोन में मदद करती।
अगर केंद्र से सब्सीडी 78 हजार रुपए तक है तो तीन किलोवॉट तक का प्लांट लगाने पर विभाग 16,500 रुपए की सब्सिडी देने को तैयार था।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में देशभर से करीब 14 लाख आवेदन पोर्टल में अपलोड किए गए हैं। इनमें मध्यप्रदेश से आवेदनों की संख्या करीब 30 हजार है। 7 हजार आवेदन 24.3 मेगावॉट सोलर ऊर्जा के लिए आए हैं।
तीन किलोवाट में 78 हजार की सब्सिडी के साथ और 20 प्रतिशत (15,600 रु.) का लोन फायदा होता।
केन्द्र सरकार के साथ राज्य से भी सब्सिडी का लाभ मिलता तो कम आय वर्ग वाले लोगों के घरों में सोलर लाइट लग जाती। सोलर संयंत्र लगाने वालों ने बताया था कि राज्य सरकार अच्छी योजना ला रही है, लेकिन अभी तक नहीं आई। -रजनीश वर्मा, पीएम आवास योजना के हितग्राही
सूर्य लक्ष्मी योजना के तरह गरीब परिवारों को सब्सिडी दर पर सोलर पैनल लगाने का प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा था। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए वापस भेज दिया है। -मनु श्रीवास्तव, एसीएस, ऊर्जा विभाग
