भोपाल। वित्तीय वर्ष 2023-24 की कलेक्टर गाइड लाइन के प्रस्ताव को हरी झंडी देने के लिए होने वाली उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक सोमवार को दूसरी बार टल गई। अब बैठक 9 मार्च को होगी। इसमें प्रस्तावित गाइड लाइन को मंजूर कर जिला मूल्याकंन समिति को भेजा जाएगा। दावे-आपत्तियां बुलाने और उनके निराकरण के बाद इसे केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा।
जानकारी के अनुसार, पंजीयन अधिकारियों द्वारा कलेक्टर गाइड लाइन का प्रस्ताव नए सिरे से बनाने के बाद इसे दोपहर दो बजे उप जिला मूल्याकंन समिति की बैठक में रखा जाना था। लेकिन महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय में शाम तक गाइड लाइन में कांट-छांट और संशोधन होते रहे। बाद में बैठक ही टाल दी गई। सूत्रों का कहना है कि दोबारा बनाए गए प्रस्ताव में लगभग 100 लोकेशंस पर 5 से 10 फीसदी दर बढ़ाने का प्रस्ताव है।
रेट कम हुए तो पूरा नहीं होगा टारगेट
इधर, महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय की चिंता है कि राजस्व में कमी न आए और जनता पर ज्यादा भार भी न पड़े। इसी फार्मूले के आधार पर बार-बार प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है। पंजीयन अफसरों को नए वित्तीय वर्ष में बढ़ा हुआ टारगेट मिलेगा। उन्हें चिंता है कि रेट नहीं बढ़ाए गए तो टारगेट कैसे पूरा होगा। वर्तमान में पंजीयन विभाग का लक्ष्य करीब 890 करोड़ है।
दावे-आपत्तियों के लिए कम मिलेगा समय
उप जिला मूल्यांकन समिति प्रस्तावित गाइड लाइन को मंजूर कर इसे जिला मूल्यांकन समिति को भेजेगी। इसके बाद समिति लोगों से दावे-आपत्तियां बुलाएगी। हालांकि एक अप्रैल से इसे लागू भी किया जाना है। इसलिए माना जा रहा है कि दावे आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों को कम समय मिलेगा।
