अशोक गौतम- भोपाल। मप्र में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 20 मार्च से शुरू हो गई । केंद्र सरकार के निर्देश हैं कि खरीदी के अधिकतम 3 दिन में किसानों को भुगतान कर दिया जाए। इसके विपरीत किसानों के खाते में राशि पहुंचने में 10 दिन से ज्यादा समय लग रहा है। इससे किसान परेशान हैं। स्थिति यह है कि अभी तक मात्र 15 फीसदी किसानों को ही खरीदी राशि मिल सकी है। खाद्य विभाग के अनुसार, भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित प्रदेश के 33 जिलों में अब तक 9.65 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी हुई है।
इसका 2,309 करोड़ रुपए का भुगतान होना है, लेकिन अभी तक सिर्फ 355 करोड़ रुपए ही (करीब 15 प्रतिशत) किसानों के खाते में पहुंच पाए हैं, वह भी काफी देरी से। इनमें भी कई किसानों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस का भुगतान नहीं हुआ है। इधर, शेष 22 जिलों में अभी तक गेहूं की खरीदी शुरू ही नहीं हुई है, जबकि सरकार ने इन जिलों में खरीदी केंद्र चालू कर दिए हैं।
सरकार ने ये दिए थे निर्देश
केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है कि जैसे ही खरीदी केंद्रों पर गेहूं की तुलाई के बाद बारदाने की सिलाई (रेडी टू ट्रांसपोर्ट) हो जाए, वैसे ही किसानों को भुगतान कर दिया जाए। बावजूद खाद्य विभाग किसानों को समय पर भुगतान नहीं कर पा रहा है। पहले गेहूं गोदाम में पहुंचने और उसकी गुणवत्ता की जांच के बाद क्लीयरेंस मिलने पर ही भुगतान किया जाता था। गुणवत्ता में कही समस्या आती थी, तो भुगतान रोक दिया जाता था।
समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी
सरकार ने समर्थन मूल्य के साथ बोनस देना भी शुरू कर दिया है। यह व्यवस्था भारत सरकार के खाद्य सचिव अनिल चोपड़ा के दौरे के बाद से शुरू की गई है। बताया जाया जाता है कि सरकार ने 25 मार्च तक जिन किसानों को गेहूं खरीदी और भुगतान की पर्ची दी थी, उनमें बोनस का उल्लेख नहीं था। 28 मार्च से जारी पर्चियों में 125 रुपए बोनस भी उल्लेख किया जा रहा है।
चमकविहीन गेहूं की भी होगी खरीदी : केंद्र सरकार ने चमकविहीन गेहूं खरीदी पर ढील दे दी है, क्योंकि प्रदेश के कई जिलों में ओला-बारिश से गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
फैक्ट फाइल
- 1,24,121 किसानों से अब तक प्रदेश में की जा चुकी है गेहूं की खरीदी
- 965572.90 मीट्रिक टन गेहूं की अब तक की गई है खरीदी।
- 230973.32 लाख रुपए कुल भुगतान किया जाना है किसानों को
- 35526.26 लाख रुपए का ही अब तक किसानों को भुगतान।
किसानों का दर्द
मैंने उजालिया समिति में 21 मार्च को गेहूं बेचा था। 10 दिन बाद भुगतान हुआ, लेकिन बोनस जुड़कर नहीं आया। अफसरों का कहना है कि 27 मार्च से पहले जिनसे गेहूं खरीदा गया है, उन्हें बोनस बाद में मिलेगा। -सोहन लाल नागूजी, किसान, इंदौर (देपालपुर)
समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी दिया जा रहा है। यह प्रयास है कि 3 दिन से पहले गेहूं का भुगतान किया जाए। किसानों को कितनी राशि का भुगतान हुआ है, यह रिकॉर्ड देखने के बाद ही बताया जा सकेगा। -रविंद्र सिंह, आयुक्त, खाद्य विभाग मप्र
मैंने सीहोर समिति में 10 दिन पहले गेहूं बेचा था, लेकिन अभी तक भुगतान के संबंध में मैसेज नहीं आया है। खरीदी केंद्रों से संपर्क करने पर कहा जा रहा है कि जल्द ही राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। -हरी लाल मीणा, किसान, सीहोर
