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अब आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए मोहल्लों, कॉलोनियों और गांवों में ही मध्यस्थता केंद्र खुलेंगे। छोटे-मोटे विवाद अब स्थानीय स्तर पर ही सुलझाए जा सकेंगे, जिससे समय और पैसे की बचत होगी।
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