नई दिल्ली। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUS) में सीएमडी, एमडी एवं पूर्णकालिक निदेशकों के 72 पद खाली पड़े हैं। वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने हाल ही में लोकसभा में उठाए गए एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। डॉ. कराड ने सदन को बताया कि इन पदों पर चयन की प्रक्रिया जारी है।
मंत्री ने बताया कि इनके चयन का काम लोक उद्यम चयन मंडल (PESB), राज्य लोक सेवा आयोग] केंद्रीय चयन मंडल (CSB) के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय लोक उद्यमों (CPSE) के शीर्ष प्रबंधन पदों का खाली होना एवं भरना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि बोर्ड स्तर के पद ज्यादा समय तक खाली नहीं रहें। इसके बाद भी अलग-अलग कारणों के चलते कुछ पद खाली रह जाते हैं।
मिशन मोड में भरे जाएंगे पद
मंत्री के मुताबिक संगठनों के निर्बाध संचालन के लिए खाली पदों का अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य सेवारत अधिकारी को दिया जाता है। सदन में दिए गए एक अन्य जवाब में कराड ने बताया कि हाल ही में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को इन खाली पदों को भरने के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए कहा गया है।
कंपनी की कार्यप्रणाली होती है प्रभावित
उद्योग जगत के एक शीर्ष सूत्र ने पहचान उजागर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया कि शीर्ष पदों का अंतरिम प्रभार दिए जाने से निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ONGC) में सीएमडी का पद एक वर्ष तक खाली था।यहां अभी भी पूर्णकालिक निदेशक का पद खाली पड़ा है। ऐसी स्थिति में कंपनी की रोजाना की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।
