भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट मीटिंग में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। वहीं कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। जानिए इसके पीछे क्या वजह है…
मवेशी को छोड़ने पर लगेगा जुर्माना
कैबिनेट मीटिंग के निर्णय की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक स्थानों पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है। इसके कारण व्यक्तियों को क्षति और संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। यातायात भी बाधित होता है। इसे देखते हुए एक हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। बैठक में इसके अलावा संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई। इन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में कर चुके हैं।
नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा : सीएम
शिवराज कैबिनेट मीटिंग में अजा फैसला लिया गया कि अमरकंटक में कोई नया निर्माण कार्य नहीं होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कुछ हमको कड़े फैसले करने पड़ेंगे। जैसे एक फैसला हमको करना पड़ेगा कि अमरकंटक में किसी भी कीमत पर नया निर्माण नहीं होगा। सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनकर नर्मदा जी समाप्त हो जाएंगी।
अमरकंटक को एक सैटेलाइट सिटी बनाएंगे, मैकल पर्वत के नीचे। वहां लोग होटल, रेस्टोरेंट बनाएं। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था करेंगे। पुराने जो लीगल है, उसको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन नया निर्माण कार्य बिल्कुल मंजूर नहीं करना चाहिए। अमरकंटक के संबंध में कुछ कड़े फैसले करने ही होंगे, तब नर्मदा जी रहेंगी। नर्मदा जी रहेंगी तो ही मध्यप्रदेश रहेगा। ये हम लोग समझ लें। नर्मदा जी अगर नहीं रही तो हम मध्यप्रदेश की कल्पना नहीं कर सकते।
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कैबिनेट के अन्य निर्णय
- प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन।
- दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना एवं नवीन पदों को सृजन करने की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई है।
कैबिनेट बैठक में घूमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू जनजाति विभाग का नाम बदलकर विमुक्त घुमंतू एवं अर्द्ध- घुमंतू कल्याण विभाग करने का निर्णय लिया गया है। - कैबिनेट में संत रविदास स्व-रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। योजना में 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन व्यवसाय के लिए दिया जाएगा।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना को भी मंजूरी दी गई है। स्व-रोजगार के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद के निर्माण की स्वीकृति।
- अस्पताल प्रबंधन के लिए उप रजिस्ट्रार, अस्पताल प्रबंधक, सहायक प्रबंधक तथा बायोमेडिकल इंजीनियर के कुल 69 पदों के सृजन की मंजूरी।
- प्रदेश के 42 आईटीआई में प्रशिक्षण संस्थाओं के उन्नयन के लिए पैन आईटीआई एलुमनी रीच फार मध्य प्रदेश फाउंडेशन के गठन और बोर्ड आफ गवर्नर्स के गठन की स्वीकृति।
- गेहूं और धान की जगह अन्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए फसल विविधीकरण योजना को मंजूरी।
- सीधी में 1200 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना की जगह अब 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी।
