OBC Reservation: मप्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई, ओबीसी मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष तटस्थ!
मप्र में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का मामला हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राज्य सरकार ने एसएलपी दाखिल की है, जबकि इसकी तैयारी में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका नहीं रही। भाजपा विधायक प्रदीप पटेल सहित दो विधायक भी दशहरे के बाद कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं।
Naresh Bhagoria
19 Oct 2026

























