Satna Land Dispute की खबरें

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि न्याय पंचायत सरकारी जमीन का मालिकाना हक नहीं दे सकती। ऐसा अधिकार केवल राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी को है। पाकिस्तान से विस्थापित मूलचंद पोहानी को 1959 में आवंटित 40 डिसमिल जमीन के स्वामित्व संबंधी दावे पर अदालत ने पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मिलने पर अपील खारिज कर दी।