नई दिल्ली। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आज दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी (AAP) महारैली करेगी। पार्टी ने दावा किया है कि इस महारैली में करीब एक लाख लोग शामिल होंगे। इस महारैली के माध्यम से आप शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। दिल्ली में आठ साल से सत्तासीन आप की यह पहली महारैली होगी। आप संयोजक ने अपील की है कि संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए इस महारैली में आप भी शामिल हों।
तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ जुटें लोग: केजरीवाल
दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान के साथ सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह सहित AAP के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में जुटें।
दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीनने वाले केंद्र सरकार के तानाशाही अध्यादेश के ख़िलाफ़ कल दिल्ली के लोग रामलीला मैदान में एकजुट होंगे। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रही इस महारैली में आप भी ज़रूर आएँ।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 10, 2023
ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
आप की महारैली को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां तैनात की गई हैं। रामलीला मैदान में सीसीटीवी कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है।
जिसमें बताया गया है कि, कर महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, मीर दर्द चौक, अजमेरी गेट, जेएलएन मार्ग, भवभूति मार्ग, मिंटो रोड, दिल्ली गेट, कमला मार्केट से हमदर्द चौक तक और पहाड़गंज चौक के आसपास डायवर्जन प्वाइंट बनाया है।
19 मई को केंद्र लेकर आई आध्यादेश
7 दिन बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। केंद्र द्वारा 19 मई को जारी अध्यादेश में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसने सेवाओं से संबंधित मामलों पर कार्यकारी नियंत्रण को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है।
11 मई को सुप्रमी कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में दिया फैसला
11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा- पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उप-राज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे।
