मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित होगी। इस बैठक में मेधावी विद्यार्थी योजना समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। चुरहट में डालडा फैक्ट्री बेचने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल सकती है।
इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
- मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में संशोधन का प्रस्ताव। नए प्रावधान के अनुसार, एक बार योजना में शामिल होने पर यदि माता-पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो भी विद्यार्थी योजना के दायरे से बाहर नहीं होगा।
- डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की संयुक्त केंद्रीयकृत प्रावीण्य सूची में प्रथम 15 प्रतिशत में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी।
- मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2018-19 का वार्षिक प्रतिवेदन।
- राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा पाठ्यक्रम की परीक्षा 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी लेटरल एंट्री के माध्यम से इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेते हैं तो वे योजना के पात्र होंगे। ऐसे विद्यार्थियों के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए JEE मेंस रैंक की बाध्यता नहीं होगी।
- दतिया में मोटर ड्राइविंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव।
- महाअधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद पर संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव।
- 3 स्टेट हाईवे पर टोल लगाने की तैयारी।
- प्रोद्योगिकी विभाग में भर्ती।
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