भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कैबिनेट की बैठक में शासकीय सेवकों और पेंशनरों को देय मंहगाई भत्ते एवं राहत दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता में 4% की वृद्धि किए जाने पर इस वित्तीय वर्ष में 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुमानित व्यय भार संभावित है।
इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में निवाड़ी जिले में जिला पेंशन कार्यालय खोले जाने एवं 9 नवीन पद निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने शिकायत निवारण प्राधिकरण (नर्मदा संकुल परियोजनाएं) में संविदा पर कार्यरत सदस्यों की संविदा नियुक्ति में वृद्धि की स्वीकृति दी।
#मध्य_प्रदेश कैबिनेट की बैठक में #शासकीय_सेवकों और #पेंशनरों को देय #मंहगाई_भत्ते एवं #राहत_दर में 1 जनवरी 2023 से 4% वृद्धि का अनुसमर्थन किया। #निवाड़ी जिले में #जिला_पेंशन_कार्यालय खोले जाने के साथ नए पदों को स्वीकृति भी दी गई : #नरोत्तम_मिश्रा, गृह मंत्री (म.प्र)… https://t.co/t9OMSVJF7L pic.twitter.com/8jklCmWmq8
— Peoples Samachar (@psamachar1) March 14, 2023
BBC डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस का वॉकआउट
मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ सदन में नियम विरुद्ध तरीके से निंदा प्रस्ताव लाया गया है। बता दें कि सोमवार को विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ एक अशासकीय संकल्प पारित किया गया। इसमें कहा गया कि बीबीसी ने हिंदुस्तान मान-सम्मान गिराने की कोशिश की है। इस संकल्प के जरिये केंद्र से बीबीसी पर कार्रवाई की मांग की गई। गौरतलब है कि बीबीसी ने पीएम मोदी के खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसके खिलाफ यह प्रस्ताव आया है।
