भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह जिले (Madhya Pradesh damoh news) में एक पादरी द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़ के मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) गंभीर है। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने 22 नवंबर को मध्यप्रदेश के डीजीपी (DGP MP) और दमोह एसपी को नोटिस जारी कर सात दिन में उनसे मामले की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन एसपी ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस नाराजगी जताते हुए आयोग ने दमोह एसपी को समन भेजा है।
क्या है मामला
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने उस शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित एक केरल मिशनरी संस्थान का पादरी नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न और अवैध धर्मांतरण में शामिल है। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी दमोह को 22 नवंबर 2022 को नोटिस जारी कर 7 दिन में मामले की रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक ब्योरा नहीं भेजा।
5 दिसंबर को पेश होने का आदेश
आयोग ने अब एसपी से कहा है कि इस मामले में की गई एफआईआर की कॉपी, गिरफ्तार आरोपी का विवरण और आयोग के पिछले नोटिस में मांगे गए सारे रिकॉर्ड और दस्तावेजों के साथ 5 दिसंबर 2022 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत तौर पर पेश हों। आयोग ने पिछले निर्देशों का अनुपालन न करने का कारण स्पष्ट करने के के भी निर्देश दिए हैं। 30 नवंबर को जारी पत्र में कहा गया है कि यदि आप बिना किसी कानूनी कारण के उपस्थित नहीं हुए तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम l0 और नियम l2 में के तहत अनुपस्थित नहीं होने के परिणाम भुगतने होंगे।
इसलिए एसपी पर नाराज है आयोग
दमोह जिले में केरल से संचालित मिशनरी का कार्यालय मढ़ाहार में है। नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण और धर्म परिवर्तन के मामले की जानकारी दलित समाज के 7 लोगों ने एसपी दमोह को दी थी। इसके बाद सीएसपी कार्यालय में लड़कियों के बयान दर्ज किए गए थे। बताया जाता है कि इन बच्चियों को बयान के लिए रात में थाने में बिठाया गया। इसकी शिकायत मिलने पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एसपी को नोटिस भेजा था।
बाल आयोग द्वारा मांगी गई जांच रिपोर्ट फाइनल करके भेजी जा चुकी है। धर्मांतरण और शोषण की शिकायत के बाद प्रकरण भी दर्ज किया जा चुका है। -डीआर तेनीवार, एसपी, दमोह
