Mp Government Obc Reservation की खबरें

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मोहन यादव सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। इस कानूनी लड़ाई से सरकारी नौकरियों में आरक्षण और रुकी हुई भर्तियों का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। अब आगे की सुनवाई अहम होगी।