MP High Court:अब पूरी जानकारी के बिना स्वीकार नहीं होगी कोर्ट स्लिप, वकीलों के लिए नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कोर्ट स्लिप में गड़बड़ी सामने आने के बाद नई गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए हैं। अब कोर्ट स्लिप पर अधिवक्ता का पूरा नाम, बार काउंसिल एनरोलमेंट नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।
Dr. Sumit Shrivastava
9 Jul 2026


























