भोपाल। चुनावी साल में प्रदेश सरकार ने एक और बड़ा तोहफा दिया है। शिवराज सरकार ने महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों का मानदेय बढ़ा दिया है। महापौर को अब 22 हजार रुपए पारिश्रमिक और 5 हजार भत्ता मिलेगा। इससे पहले शिवराज सरकार ने सरपंच और पंचों का मानदेय बढ़ाया था। सरकार के इस फैसले का राजपत्र भी जारी हो गया है।
अब इतना मिलेगा वेतन
- महापौर को अब 22 हजार रुपए पारिश्रमिक और 5 हजार भत्ता मिलेगा।
- नगर निगम अध्यक्ष को 18 हजार रुपए पारिश्रमिक और 2800 भत्ता मिलेगा।
- नगरीय निकायों के पार्षदों को 12 हजार रुपए वेतन मिलेगा।
इनकी भी बढ़ी सैलरी
नगरीय निकायों में 12 साल बाद सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, अभी मेयर की सैलरी 11 हजार थी। इसके साथ ही उन्हें अलाउंस भी मिलता है। नगर निगम अध्यक्ष की सैलरी 9 हजार थी। साथ ही नगर निगम पार्षद की सैलरी 6 हजार है। इसके साथ ही उन्हें कई प्रकार का भत्ता भी मिलता है। वहीं नगर निगम पालिका अध्यक्ष की सैलरी अभी 3000 थी, उपाध्यक्ष की 2400 और पार्षद की 1800 है। नगर परिषद अध्यक्ष की सैलरी 2400, उपाध्यक्ष की 2100 और पार्षद की 1400 थी, लेकिन अब यह बढ़ गई है।
निकाय चुनाव के बाद से चल रही थी चर्चा
बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के बाद से ही इस बात की चर्चा तेज थी कि महापौर, अध्यक्ष, पार्षदों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। जब सरपंच और पंचों का मानदेय बढ़ा तो इस बात को और जोर मिला था। जबकि अब सरकार ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है।
मई माह में बढ़ी हुई दर से मिलेगा भत्ता
मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि नगरीय निकायों के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों के पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता में वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह आदेश अप्रैल माह से ही लागू हो गया है। मई माह में बढ़ी हुई दर से पारिश्रमिक और दैनिक भत्ता मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पारिश्रमिक तथा भत्तों को दोगुना करने की घोषणा की गई थी।
