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UPI पर 2 हजार रुपए से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट पेमेंट पर MDR लगाने को लेकर जारी विवाद के बीच वित्त मंत्रालय ने बुधवार को विदेशी दबाव के आरोपों को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने साफ कहा कि UPI से जुड़े फैसले भारत की घरेलू जरूरतों के आधार पर स्वतंत्र रूप से लिए गए हैं और नए फैसले को वापस लेने का कोई सवाल नहीं है।