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केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ से जुड़े संभावित विधेयक पर उठी आशंकाओं को खारिज किया। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि, शीतकालीन सत्र में ऐसा कोई बिल लाने का इरादा नहीं है और न ही चंडीगढ़ की मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था बदलने की कोई योजना। सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही आगे का फैसला होगा।