सीएजी रिपोर्ट में खुलासा...करोड़ों खर्च फिर भी निर्माण अधूरे, न सरकार का मकसद पूरा हुआ, न जनता को मिला लाभ

केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों में विकास कार्यों (स्ट्रीट लाइट, कचरा प्रबंधन, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि) के लिए दिए गए 405 करोड़ रुपए समय पर खर्च नहीं हो सके। पंचायतों की इस लापरवाही के कारण राज्य सरकार को खुद इन परियोजनाओं की कमान संभालनी पड़ी।