कोलंबो। श्रीलंका ने जमैका के किंग्स्टन स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से हिंद महासागर में अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट की खोज करने के अधिकार के लिए भारत की याचिका पर आपत्ति जताई है। श्रीलंका ने इस मामले में यहां पर तर्क दिया है कि जहां भारत कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज क्रस्ट की खोज करना चाहता है, वह श्रीलंका के विस्तारित महाद्वीपीय शेल्फ दावे के अंतर्गत आता है।
श्रीलंका ने आईएसए से आग्रह किया है कि वह अफानासी निकितिन सीमाउंट में अन्वेषण अधिकारों के लिए भारत की याचिका को तब तक न स्वीकारे, जब तक महाद्वीपीय शेल्फ की सीमाओं पर यूएन आयोग उसके महाद्वीपीय शेल्फ दावे पर निर्णय नहीं ले लेता। श्रीलंका सरकार के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि आईएसए इस संबंध में लागू प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है और मामला अब भी जारी है।
श्रीलंका का दावा भारत के विपरीत
श्रीलंका का महाद्वीपीय शेल्फ दावा भी भारत के दावे के विपरीत है और यही कारण है कि यह वर्ष 2009 से यूएनसीए लसीएस के पास लंबित है। दोनों पड़ोसी देश द्विपक्षीय रूप से गतिरोध को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, वे पिछले डेढ़ दशक में इस मामले को लेकर दोनों देश कोई भी प्रगति नहीं कर सके हैं।
फिर से कैसे शुरू हुआ विवाद
कोबाल्ट-क्रस्ट की खोज मामले में नया विवाद तब शुरू हुआ, जब भारत में हाल में हुए संसदीय चुनावों में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कच्चातीवु द्वीप पर विवाद को फिर से हवा देने की कोशिश की और कांग्रेस और डीएमके पर तमिलनाडु के मछुआरों के हितों की बलि देकर इसे श्रीलंका को सौंपने का आरोप लगाया।
भारत ने मांगी थी कोबाल्ट उत्खनन की इजाजत
भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान, पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ने 18 जनवरी, 2024 को करअ के महासचिव को एक आवेदन पेश किया, जिसमें मध्य हिंद महासागर में अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्ट-समृद्ध फेरोमैंगनीज की खोज के लिए 15-वर्षीय कार्य योजना के लिए अनुमोदन मांगा गया। नई दिल्ली ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के अनुसंधान जहाजों के बढ़ते हमलों के मद्देनजर अफानासी निकितिन सीमाउंट में कोबाल्टस मृद्ध क्रस्ट्स की खोज करने के अधिकार की मांग करते हुए करअ का रुख किया।
