शिवराज कैबिनेट के फैसले : कर्मचारियों को मिलेगा चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ, सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में शिवपुर बनेगी नई तहसील
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। शिवराज कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। सीधी में मड़वास और नर्मदापुरम में नई तहसील शिवपुर बनेगी। प्रदेश में पहली बार कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा।
6 विकास खंडों में नए ITI खोले जाएंगे
शिवराज कैबिनेट की बैठक में 6 नए आईटीआई शुरू करने को भी मंजूरी दी गई है। जबलपुर के सिहोरा, कटनी के कैमोर, छतरपुर के बिजावर, निवाड़ी के जेरोन, सीधी के रामपुर नैकिन और धार के तिलगारा में नए आईटीआई खोले जाएंगे। 6 नए आईटीआई के लिए 114 प्रशिक्षकों 44 प्रशासन के पदों को मंजूरी दी गई है।इन अहम प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
- 35 साल की सेवाएं पूरी कर चुके शासकीय कर्मचारियों के लिए चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ देने का निर्णय, 1 जुलाई 2023 से लाभ मिलेगा।
- युवा कला और प्रशिक्षण फैलोशिप को मंजूरी, 10 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा।
- मुद्रा योजना में नवीनीकरण की गई मौजूदा इकाइयों को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ मिलेगा।
- प्रदेश में 6 नए सरकारी आईटीआई खोले जाने का निर्णय।
- पॉलिटेक्निक होशंगाबाद में चार नए संकाय शुरू किए जाने को मंजूरी।
- टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने के लिए भी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है।
- MSME को औद्योगिक भूमि आवंटन के भी मंजूरी प्रदान की गई है, अनुसूचित जाति जनजाति के उद्यमियों के लिए सरकार द्वारा बारे में फैसला लिया गया है।
