ट्रेनों में सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगी छूट, रेल मंत्री बोले – पेंशन, वेतन का ही खर्च कई राज्यों के बजट से ज्यादा

नई दिल्ली। ट्रेनों में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत अब शायद ही लोगों को मिल सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके संकेत दिए हैं। बुधवार को संसद में उन्होंने कहा –  रेलवे की हालत फिलहाल अच्छी नहीं है। इसलिए अभी इस तरह की रियायत चालू करने की कोई योजना नहीं है। बताते चलें कि कोविड महामारी (Covid-19) के दौरान रेलवे ने यात्रियों को मिलने वाली सभी तरह की छूट बंद कर दी थी।

दरअसल, महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने इससे संबंधित सवाल संसद में पूछा था। उन्होंने पूछा था कि ट्रेन यात्रा के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली रियायत कब बहाल होगी? इसके जवाब में वैष्णव ने कहा कि रेलवे में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें फिलहाल बहाल नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि रेलवे ने यात्री सेवाओं के लिए 59 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। यह अपने आप में काफी बड़ी राशि है और कुछ राज्यों के सालाना बजट से ज्यादा है।

पहले रेलवे की स्थिति देखनी होगी

इसके अलावा रेलवे पेंशन के मद में 60 हजार करोड़ रुपए और वेतन के मद में 97 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। यही नहीं, ईंधन रेलवे 40 हजार करोड़ रुपए खर्च करता है। वैष्णव ने कहा – अगर कोई नया फैसला करना है तब हम करेंगे। लेकिन अभी की स्थिति में सभी को रेलवे की स्थिति को देखना चाहिए।

हर क्षेत्र से अयोध्या के लिए चलेगी ट्रेन

एक दूसरे सवाल के जवाब में वैष्णव ने कहा कि अभी वंदे भारत ट्रेन 500 से 550 किलोमीटर की अधिकतम दूरी तक चलती हैं और एक बार उपयुक्त ढांचा तैयार होने पर इन्हें और लम्बी दूरी तक के लिए भी चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर अयोध्या को ट्रेन के माध्यम से देश के हर क्षेत्र से जोड़ने की योजना है।

खाने की 5 हजार से ज्यादा शिकायतें

वैष्णव ने बताया कि IRCTC को पिछले 7 माह में ट्रेनों में खानपान की गुणवत्ता को लेकर 5,000 से अधिक शिकायतें मिली हैं। वैष्णव ने बताया कि एक अप्रैल, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच आईआरसीटीसी को ट्रेनों में खाने की गुणवत्ता के संबंध में 5,869 शिकायतें मिलीं। ऐसी शिकायत मिलने पर आईआरसीटीसी के सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना लगाने के साथ ही उचित कार्रवाई की जाती है।

2020-21 में 64 फीसदी घटा राजस्व

वैष्णव ने बताया कि कोविड संबंधी यात्रा पाबंदियों की वजह से 2019-20 की तुलना में आईआरसीटीसी का राजस्व 2020-21 में करीब 64 प्रतिशत कम हो गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि, हालात सामान्य होने के बाद राजस्व में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। गौरतलब है कि कोविड संक्रमण बढ़ने पर यात्रा में पाबंदियों के साथ ही ट्रेनों की संख्या भी काफी कम हो गई थी।

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