भोपाल। लोक निर्माण विभाग ने भवनों और सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता तय करने के लिए पहली बार एकीकृत मॉड्यूल बनाया गया है। इस मॉड्यूल को लोक निर्माण विभाग जल्द लॉन्च करेगा, जिसका सभी निर्माण एजेंसियों को पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार यह पहली बार ऐसा कर रही है, जब रोड और भवन सहित के निर्माण कार्यों में लगने वाले हर मटेरियल की मात्रा निर्धारण तय करेगी। इसके अलावा इसकी जांच के तमाम मानदंडों तय होंगे, जिसे सभी सरकारी और सरकार की अधिकृत प्रयोगशालाओं को पालन करना होगा।
दरअसल अभी तक निर्माण कार्यों में लगने वाले सीमेंट, सरिया, गिट्टी, ईंटों के ग्रेड सहित अन्य मटेरियलों के संबंध में अनुपात का एकीकृत निर्धारण नहीं होता है। अलग-अलग अधिकारी और विभाग इसके लिए मानदंड अपने अनुसार तय करते हैं। इससे कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित होती है और निर्माण की लागत भी अलग अलग आती है। इसके अलावा विभाग के इंजीनियर अपने अनुसार तकनीक और मटेरियल का उपयोग करते हैं, इससे कई बार कम लागत वाले निर्माण कार्यों में भी ज्यादा लागत आती है।
मॉड्यूल लागू होने पर विभागों को उसी मानदंड के अनुसार काम करना पड़ेगा। इसे बीडीए, हाउसिंग बोर्ड को भी कॉलोनियों और भवनों के निर्माण कार्यों में पालन करना होगा। बताया जाता है कि मॉड्यूल बनाने के काम आईआईटी इंदौर के साथ एक अन्य संस्था द्वारा कराया गया है।
निर्माण स्थल पर ही होगी लैब, लिए जा सकेंगे सैंपल
निर्माण कार्यों के पास ही लैब की सुविधा होगी। जिससे जांच टीम सैंपल लेकर उसे मौके पर ही जांच कर सके। इसके साथ ही इसकी रिपोर्ट भी टीम को ऑनलाइन लोक निर्माण विभाग के पोर्टल पर तत्काल अपलोड करनी होगा। इससे जांच टीम न तो अपनी रिपोर्ट बदल पाएगी और न ही रिपोर्ट तैयार करने में सिफारिश की गुंजाइश रहेगी।
मिट्टी के प्रकार के आधार पर मटेरियल का उपयोग
निर्माण कार्यों में भौगोलिक क्षेत्र और मिट्टी के प्रकार और गुणधर्म के आधार पर मटेरियल का उपयोग होगा। इसी के आधार पर निर्माण कार्यों के बेस भी तैयार किए जाएंगे। काली मिट्टी, रेतीली, लाल, पथरीली सहित अन्य प्रकार की मिट्टी के लिए अलग-अलग स्पेसिफिकेशन तय किए जाएंगे। भवनों और सड़कों के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण को बचाने, उसके आसपास हरा-भरा करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
एक्सपर्ट व्यू
निर्माण के गुणवत्ता के लिए सभी मटेरियल के लिए स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार यह मॉड्यूल अगर सभी भवन कार्यों और सड़क निर्माण कार्यों में लागू करती है तो यह बहुत कारगर होगा। प्रभाकांत कटारे, रिटायर्ड ईएनसी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
(इनपुट-अशोक गौतम)
