नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देशभर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम में 11,000 से अधिक संकाय पद खाली हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। उनके मुताबिक देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 18,956 स्वीकृत पदों में से कुल 6,180 पद खाली हैं। इसी तरह आईआईटी में 11,170 स्वीकृत पदों में से कुल 4,502 पद खाली हैं, वहीं आईआईएम में कुल 1,566 संकाय सदस्यों में से 493 पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को मिशन मोड में खाली पदों को भरने का निर्देश दिया गया है।
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देश के 85% स्कूलों में नल से जल
केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में बताया कि देश भर के 85 प्रतिशत स्कूलों में नल से जल की व्यवस्था हो गई है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाल पटेल ने कहा कि कई राज्यों के 99 प्रतिशत स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध है। झारखंड जैसे कुछ राज्य के इस संबंध में काफी पीछे होने के कारण राष्ट्रीय औसत घट गया है।
55 फीसदी परिवारों को फायदा
पटेल ने बताया कि 15 अगस्त 2019 को सरकार ने हर घर जल संबंधी संकल्प की घोषणा की थी। उस समय देश के 17 प्रतिशत परिवारों के पास नल से जल की सुविधा थी। वर्तमान में 10.68 करोड़ परिवारों (यानी 55 प्रतिशत) को नल से जल की आपूर्ति होने की जानकारी है।
केरल राष्ट्रीय औसत से पीछे
सरकार के मुताबिक नल से जल के मामले में केरल सरकार का प्रदर्शन खराब है। वहां अभी 45 प्रतिशत परिवारों को ही यह सुविधा मिल रही है। यह राष्ट्रीय औसत से कम है। इस संबंध में केरल सरकार को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि यह राज्य सरकार का विषय है। पटेल ने बताया कि ऐसे मामलों में भारत सरकार राज्यों को तकनीकी और वित्तीय मदद देती है।
GST दावे के लिए कागजात समय पर दें राज्य : सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि जीएसटी (GST) से जुड़े राज्य सरकारों के दावों का निपटारा संबंधित महालेखापाल से प्रमाणपत्र सहित जरूरी कागजात मिलने के बाद कर दिया जाएगा। लोकसभा में नकुल नाथ, भर्तृहरि महताब और शशि थरूर ने इस संबंध में पूरक प्रश्न पूछे थे। सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी से जुड़े सभी मुआवजों का राज्यों को भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 5 वर्ष से सरकार लगातार ऐसा कर भी रही है। सीतारमण ने कहा- राज्यों से महालेखापाल द्वारा प्रमाणित दावे से जुड़े दस्तावेज मिलने में देरी होती है तो जीएसटी मुआवजा मिलने में देरी होगी।
भाजपा सांसद ने कहा- संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिले
BJP सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने लोकसभा में नियम 377 के तहत अपनी बात रखते हुए यह मांग की। चंदेल ने कहा- यह अमृतकाल है। 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य है। हिंदी को राजभाषा के साथ राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। इसे जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाए। हिंदी के साथ उन्होंने संस्कृत को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा दिये जाने का आग्रह किया।
थरूर ने उठाया डेटा डेटा सिक्योरिटी का मुददा
नियम 377 के तहत ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सर्वर पर साइबर हमले का मुद्दा उठाया और सरकार से आग्रह किया कि नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा- एम्स के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। इस साइबर हमले के मकसद के बारे में पता नहीं चला है। यह बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले रोकने और नागरिकों का डेटा सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जाएं।
