जबलपुर। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल पिछले 6 माह से ठप चल रहा है। पोर्टल के ठप होने से जबलपुर सहित पूरे प्रदेश के करीब 7 लाख छात्र-छात्राओं को शासन की ओर से मिलने वाली छात्रवृत्ति से अब तक नहीं मिली हैं। छात्रों का कहना है कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण कॉलेज प्रबंधन अब फीस के लिए परेशान कर रहा है। ऐसे में छात्र- छात्राएं परेशान हैं। छात्रों का कहना है कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें या उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के चक्कर काटें। उनका कहना है कि अधिकारी पोर्टल में कभी तकनीकी खराबी का हवाला देते हैं तो कभी बजट नहीं होने की बात कहकर इससे किनारा कर लेते हैं।
डेढ लाख छात्र कर चुके हैं शिकायतें
छात्रों का कहना है कि प्रदेशभर के कॉलेजों के करीब डेढ़ लाख विद्यार्थी ऐसे हैं कि जो प्रत्यक्ष तौर पर स्कॉलरशिप न मिलने को लेकर उच्च शिक्षा, कॉलेज प्रबंधन के पास अपनी शिकायत कर दर्ज करा चुके हैं। इन योजनाओं के तहत मिलती है स्कॉलरशिप बताया जाता है कि छात्रवृत्ति के लिए पात्र विद्यार्थियों को पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति, आवास, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना के साथ छात्रवृत्ति की राशि से परीक्षा शुल्क, अध्ययन व आवागमन के लिए होने वाले खर्च को स्कॉलरशिप की राशि से वहन करता है।
सेकंड ईयर के लिए नहीं खुल रहा पोर्टल
रानी दुर्गावती विवि के बीएएलएलबी आनर्स थर्ड ईयर 5 वें सेमेस्टर की छात्रा रूहिता साहू ने बताया फर्स्ट ईयर के लिए फार्म भरा था, लेकिन अभी तक मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है। सेंकेड ईयर के लिए पोर्टल नहीं खुल रहा है। इसके बाद हमने उच्च शिक्षा के अधिकारी के पास इस मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक इसका कोई भी समाधान कोई नहीं निकला है।
नहीं मिल पाई स्कॉलरशिप
रानी दुर्गावती विवि के बीएएलएलबी के थर्ड ईयर के छात्र अनमोल सोनकर ने बताया छात्रवृत्ति के लिए पोर्टल नहीं खुल रहा है, जिसके कारण छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इस संबंध में जब अधिकारी से बात करते हैं तो वे उनका कहना रहता है कि भोपाल व कलेक्ट्रेट में जाकर मदद मांगों। लेकिन कोई मदद नहीं मिल पा रही है।
उच्च अधिकारियों से की बैठक
आज दोपहर में पोर्टल को शुरू किए जाने के संबंध में भोपाल के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। पोर्टल तकनीकी खामी के कारण पिछले कुछ माह से बंद चल रहा था अब पोर्टल शुरू किया जा रहा है। संतोष जाटव, संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग जबलपुर संभाग
बजट व तकनीकी खराबी का हवाला ना देते हुए छात्रहित में निर्णय कर सरकार तत्काल रूप से छात्रवृत्ति के सभी पोर्टल प्रारंभ करें। ताकि ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ मिले। -माखन शर्मा, प्रदेश मंत्री अभाविप
