
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ की 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह फैसला 28 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया, जिसकी जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नई दरें खरीफ विपणन सत्र 2025-26 से लागू होंगी और इससे सरकार पर कुल 2.07 लाख करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा, जो पिछले सीजन से 7,000 करोड़ रुपए अधिक है।
MSP में क्या बदलाव हुआ है?
सरकार ने MSP निर्धारण में यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत से कम से कम 50% अधिक मूल्य प्राप्त हो। इस बार धान की MSP 2,369 रुपए तय की गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 69 रुपए अधिक है। वहीं, कपास की दो किस्मों की MSP क्रमश: 7,710 रुपए और 8,110 रुपए तय की गई है, जिसमें 589 रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
नई MSP दरों की झलक (प्रमुख फसलें)
फसल | MSP 2024-25 (रुपए/क्विंटल) | MSP 2025-26 (रुपए/क्विंटल) | वृद्धि (₹) |
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धान (सामान्य) | 2,300 | 2,369 | 69 |
धान (A ग्रेड) | 2,320 | 2,389 | 69 |
ज्वार (हाईब्रिड) | 3,371 | 3,699 | 328 |
ज्वार (माल्डंडी) | 3,421 | 3,749 | 328 |
बाजरा | 2,625 | 2,775 | 150 |
रागी | 4,290 | 4,886 | 596 |
मक्का | 2,225 | 2,400 | 175 |
तुअर / अरहर | 7,550 | 8,000 | 450 |
मूंग | 8,682 | 8,768 | 86 |
उड़द | 7,400 | 7,800 | 400 |
मूंगफली | 6,783 | 7,263 | 480 |
सूरजमुखी | 7,280 | 7,721 | 441 |
सोयाबीन | 4,892 | 5,328 | 436 |
तिल | 9,267 | 9,846 | 579 |
रामतिल | 8,717 | 9,537 | 820 |
कपास (मिडिल स्टेपल) | 7,121 | 7,710 | 589 |
कपास (लॉन्ग स्टेपल) | 7,521 | 8,110 | 589 |
नोट: सभी आंकड़े रुपए प्रति क्विंटल में हैं।
MSP क्या होता है और क्यों जरूरी है?
MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह गारंटीड कीमत है जो किसानों को उनकी फसल पर दी जाती है, भले ही बाजार में कीमतें इससे नीचे चली जाएं। यह कीमत CACP (कृषि लागत एवं मूल्य आयोग) की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। MSP किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा देने का कार्य करती है और यह एक तरह से फसल का मूल्य बीमा है।
वर्तमान में भारत सरकार 23 फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है…
- 7 अनाज : धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी, जौ।
- 5 दलहन : चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर।
- 7 तिलहन : मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी, तिल, सोयाबीन, कुसुम, निगर।
- 4 नकदी फसलें : कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर ब्याज सब्सिडी योजना जारी रहेगी
सरकार ने 2025-26 तक KCC पर ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
- इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक के लोन पर 7% ब्याज दर
- समय पर चुकता करने पर 3% प्रोत्साहन, यानी प्रभावी ब्याज 4%
- पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए 2 लाख तक के लोन पर भी लाभ
रेलवे की दो मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं मंजूर
- रतलाम-नागदा सेक्शन : तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी।
- वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन : चौथी लाइन बनाई जाएगी।
- कुल लागत : 3,399 करोड़ रुपए।
- लक्ष्य : 2029-30 तक पूरा करना।
3. आंध्र प्रदेश में बडवेल-नेल्लोर के बीच फोर-लेन हाईवे को मंजूरी
लंबाई: 108 किलोमीटर
लागत: 3,653 करोड़ रुपए
फायदे: कृष्णापटनम पोर्ट कनेक्टिविटी और तीन प्रमुख इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ाव (VCIC, HBIC, CBIC)