नई दिल्ली। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज (31 जनवरी) से शुरू हो रहा है। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। राष्ट्रपति मुर्मू नई संसद में पहली बार दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों को संबोधित करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
9 फरवरी तक चलेगा सत्र
संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 9 फरवरी तक चलेगा। नई संसद में पहली बार राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। सुबह 11 बजे नई संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10.15 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे। 17वीं लोकसभा का 15वां सत्र चुनाव से पहले इस सरकार का आखिरी संसद सत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के सामने अंतरिम बजट प्रस्तुत करेंगी। माना जा रहा है कि, जम्मू-कश्मीर से जुड़े वित्तीय बिल समेत कई अहम बिल सदन में पेश होंगे।
10 दिन के सत्र में होंगी आठ बैठकें
संसद का यह सत्र 10 दिनों का होगा, जिसमें कुल आठ बैठकें प्रस्तावित हैं। चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। प्रल्हाद जोशी के मुताबिक, वित्त मंत्री सीतारमण जम्मू-कश्मीर का बजट भी पेश करेंगी। अंतरिम बजट में सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। अंतरिम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार करने का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, घरेलू नवाचार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस कर सकती है।
सस्पेंड हुए 146 विपक्षी सांसद हुए बहाल
सत्र शुरू होने से पहले मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। जिसमें केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जानकारी दी कि शीतकालीन सत्र में सस्पेंड हुए 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन को रद्द कर दिया गया है।
पिछले सत्र में 146 सांसद हुए थे सस्पेंड
पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। जिनमें से 132 सांसदों को उसी सत्र के लिए ही सस्पेंड किया गया था। बजट सत्र शुरू होने के बाद यह निलंबन खुद ही समाप्त हो जाएगा। शेष बचे 14 सांसदों को विशेषाधिकार समितियों का फैसला आने तक सस्पेंड किया था। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने 11 जनवरी को लोकसभा सांसदों का निलंबन रद्द कर दिया था। वहीं, राज्यसभा सांसदों का निलंबन मंगलवार को रद्द किया गया।
