प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर सुरक्षा में चूक को लेकर अब सोमवार को सुनवाई होगी। जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमिटी का गठन कर सकता है। कोर्ट ने शुक्रवार को इसका संकेत देते हुए फिलहाल केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से गठित कमेटियों को अपना काम रोक देने के लिए कहा है।
जांच कमेटी पर आपत्ति
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार ने एक-दूसरे की जांच कमेटी पर आपत्ति जताई। केंद्र की तरफ से याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ने इस जांच में NIA को शामिल करने को कहा।
PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में SC में सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान उनके यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया है।#NarendraModi #PMOIndia #PeoplesUpdate pic.twitter.com/D8YSdkE7pY
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कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश लिखाते हुए कहा, “हम पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम की यात्रा से जुड़े सभी रिकॉर्ड संरक्षित करने का आदेश दे रहे हैं। इस काम में पंजाब सरकार, एसपीजी और सभी एजेंसियां उनका सहयोग करें। रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी से मदद लेंगे।”
PM की सुरक्षा मामले में SC ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, SPG और अन्य केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।#PMModi #securitybreach #SupremeCourt #Peoplesupdate pic.twitter.com/M9SRIdnTMe
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सुप्रीम कोर्ट की फटकार!
अदालत में दायर अर्जी में कहा गया था कि यह घटना पंजाब सरकार की ओर से एक गंभीर चूक है। सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई सेंध न लगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये Rarest Of The Rare केस है, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए।
याचिका लगाने वाले की दलील
याचिका दायर करने वाले सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा यह मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि SPG एक्ट का है। ऐसे में राज्य सरकार को इसकी जांच का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (NIA) के जरिए सबूतों को सुरक्षित कर SC की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए।
PM मोदी की सुरक्षा चूक मामले में SC में सुनवाई: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये सीमा पार आतंकवाद का मामला है इसलिए NIA अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं।#SupremeCourt #PMOIndia #PMModi pic.twitter.com/QwObeRLNJW
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प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे पुलिसकर्मी
केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, “पीएम के काफिले से एक कार 500 मीटर आगे चलती है। पुलिसवाले प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पी रहे थे। उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी, वहां पर धार्मिक जगह से फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी भीड़ जमा करने की घोषणा हो रही थी। अमेरिका से चलने वाला एक आतंकी संगठन भी मामले पर वीडियो जारी कर रहा है। शक है कि वहां कुछ ऐसा हो सकता था जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी की वजह बनता।”
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पंजाब सरकार की दलील
पंजाब की तरफ से एडवोकेट जनरल डीएस पटवालिया ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के कुछ समय बाद ही सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। पंजाब सरकार ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। इसके बावजूद केंद्र हमारी नीयत पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने भी केंद्र की 3 मेंबरी जांच कमेटी पर आपत्ति जताई।
PM मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : वकील मनिंदर सिंह ने कहा- पीएम की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और संसदीय दायरे में आता है। घटना की पेशेवर रूप से जांच की जानी चाहिए।#SupremeCourt #PMOIndia #PMModi pic.twitter.com/bkNIHhyZ2r
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केंद्र की जांच कमेटी
PM की सुरक्षा चूक के मामले में केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी में इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह, सिक्योरिटी सचिव सुधीर कुमार सक्सेना और स्प्रेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) के IG एस. सुरेश शामिल हैं।
पंजाब सरकार की जांच कमेटी
उधर, पंजाब सरकार ने भी जांच कमिटी बनाई गई है। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की कमिटी में रिटायर्ड जज मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव अनुराग वर्मा शामिल हैं। यह समिति तीन दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।
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पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई थी बड़ी चूक
5 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे। उन्हें फिरोजपुर में रैली को संबोधित करना था। बठिंडा एयरपोर्ट से हुसैनीवाला शहीद स्मारक जा रहा पीएम का काफिला एक फ्लाइओवर पर 20 मिनट तक फंसा रहा। दरअसल, मौसम खराब होने की वजह से हवाई मार्ग से नहीं जा सके, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से फिरोजपुर रवाना हुए। रास्ते में प्यारेआणा गांव के पास कुछ प्रदर्शनकारियों ने जाम लगा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ दूर हाइली सेंसिटिव जोन में PM को खड़ा रहना पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे पीएम की सुरक्षा में चूक बताते हुए पंजाब सरकार से रिपोर्ट तलब की थी।
