नई दिल्ली। संसद शीतकालीन सत्र के 17वें दिन लोकसभा में ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को पेश पेश किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद पटल पर इस बिल को पेश किया। यह संविधान संशोधन के तहत पेश किया गया 129वां बिल है। सभी सांसदों को बिल पर बोलने के लिए समय दिया गया। बिल पेश होने को लेकर विपक्षी पार्टियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद इसे पेश करने के लिए वोटिंग की गई। बिल के पक्ष में अधिक वोट मिलने के कारण इसे आखिरकार पेश किया गया।
दो बार हुई वोटिंग
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जब लोकसभा में वन नेशन-वन इलेक्शन बिल पेश किया, उससे पहले विपक्षी सांसदों ने बिल को लेकर तगड़ा विरोध किया। इसके चलते बिल पेश होने के लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिगं कराई गई। इस वोटिंग में कुल 369 सदस्य शामिल हुए, जहां पक्ष में 220, वहीं विपक्ष में 149 वोट मिले। इस पर भी विपक्षी सांसदों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा अगर इस वोटिंग से विपक्षी सदस्यों को ऑब्जेक्शन है तो पर्ची के जरिए वोटिंग करा दी जाए। इसके तहत पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े, जिसके बाद दोबारा बिल को संसद में पेश किया गया।
जेपीसी के पास भेजा जाएगा बिल
केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल पर चर्चा के लिए सभी सांसदों को भरपूर समय दिया जाएगा। अब इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं।
विपक्ष ने इस बिल की आलोचना की है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वन नेशन-वन इलेक्शन बिल बीजेपी की देश में तानाशाही लाने की कोशिश है।
चर्चा के लिए मिलेगा भरपूर समय
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ओम बिरला ने भी बिल को लेकर लंबी चर्चा की बात कही है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में सभी सदस्यों को चर्चा के लिए भरपूर समय दिया जाएगा, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिल पेश होने के बाद चर्चा के लिए सदस्यों को पूरा समय दिया जाएगा। वो इस पर जितना दिन चाहेंगे, उतना दिन चर्चा की जाएगी।
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